सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। साल 1950 में शुरुआत के समय यहां जजों की कुल संख्या 8 थी, जिसे जरूरत के अनुसार समय-समय पर संसद द्वारा बढ़ाया गया। साल 1956 में यहां जजों की संख्या बढ़ाकर 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट यह उच्च न्यायालयों, अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर सकता है। साथ ही यह विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और किसी भी राज्य सरकार के बीच विवादों का भी निपटारा करता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भी मामलों की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित फैसले भारत की सभी अदालतों और केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों पर भी लागू होते है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- दिल्ली-NCR में एक महीने में लागू हो पटाखों पर पूरी तरह रोक

गोधरा कांड, सुप्रीम कोर्ट,

गोधरा कांड: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषियों की याचिका खारिज की, दो जजों की बेंच पर जताई थी आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट

ये मनमानी नहीं तो क्या; सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पंजाब सरकार को लगाई फटकार

Supreme Court

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी उच्च न्यायालयों से मांगी रिपोर्ट

India Got Latent, ashish chanchlani, samay raina

एक बार फिर मुश्किलों में समय रैना, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट

आपको गंभीरता का अंदाजा नहीं...; पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

why only lal qila not fatehpur sikri why supreme court comment make a such comment

सिर्फ लाल किला ही क्यों फतेहपुर सीकरी पर भी मांग लेते कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ऐसी टिप्पणी?

सुप्रीम कोर्ट

एक ने रेप किया, तब भी गैंगरेप में सभी को बराबर मिलेगी सजा; सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान निर्वासित किए जा रहे परिवार को अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक; जानें कोर्ट ने क्या कहा

india news, supreme court, kyc, digital access is fundamental right

'डिजिटल एक्सेस है मौलिक अधिकार', सुप्रीम कोर्ट ने KYC नियमों को लेकर जारी किए निर्देश