सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुतासंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। साल 1950 में शुरुआत के समय यहां जजों की कुल संख्या 8 थी, जिसे जरूरत के अनुसार समय-समय पर संसद द्वारा बढ़ाया गया। साल 1956 में यहां जजों की संख्या बढ़ाकर 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट यह उच्च न्यायालयों, अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर सकता है। साथ ही यह विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों, राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और किसी भी राज्य सरकार के बीच विवादों का भी निपटारा करता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भी मामलों की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित फैसले भारत की सभी अदालतों और केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों पर भी लागू होते है।

Supreme Court Refuses Plea To Challenging Allahabad High Court Ruling

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 6 राज्यों ने नए कानून के समर्थन में दी है अर्जी

Supreme Court, vijay shah, mp minister

ऐसी टिप्पणी क्‍यों...रेप पीड़िता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की नसीहत पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Supreme Court

SC ने वैवाहिक क्रूरता कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- दुरुपयोग चिंता का विषय पर धारा 498ए वैध

सुप्रीम कोर्ट

जिस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो, उसका लाइसेंस तुरंत रद्द करो; सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

MK Stalin announced big move to create a panel for state autonomy

राज्य की 'स्वायत्ता' के लिए एमके स्टालिन ने उठाया बड़ा कदम

Telangana, Telangana CM, OBC Reservation, आरक्षण,

तेलंगाना बना एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य

तमिलनाडु, विधेयक विवाद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने दायर की पुनर्विचार याचिका

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका को लेकर SC के फैसले पर पुनर्विचार की तैयारी में गृह मंत्रालय

गुजरात दंगा पीड़ितों को नौकरी, गुजरात दंगा, दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरी में उम्र छूट खत्म, गुजरात दंगा पीड़ितों को नौकरियों में उम्र छूट समाप्त, गृह मंत्रालय का फैसला,

गृह मंत्रालय ने गुजरात दंगा पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में दी जा रही उम्र छूट खत्म की

तमिलनाडु

तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल द्वारा रोके गए 10 विधेयकों को पारित किया

Supreme Court

'तमिलनाडु के 10 विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई भी गैरकानूनी'; सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी