दिल्ली शराब घोटाला

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। हालांकि, जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता की बात करते हुए एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। इसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसकी आंच मनीष सिसोदिया से होते हुए अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस बीच जुलाई में ही दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लिया और पुरानी नीति फिर से बहाल कर दी थी।