दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और रेलवे को क्यों लगाई फटकार?

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे को फटकार लगाई है क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बावजूद टिकटों की बिक्री जारी रही।

इस भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और कोर्ट ने सवाल किया कि एक कोच में बैठ सकने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक टिकट क्यों बेचे गए।

कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुरक्षा उपायों की मांग की, जिसमें रेलवे अधिनियम की धारा लागू करने पर जोर दिया गया।

रेलवे अधिनियम की धारा-147 के अनुसार, रेलवे की संपत्ति का दुरुपयोग करने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि अगर मौजूदा कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाता, तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था।

रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रेलवे बोर्ड इस परिस्थिति के सभी पहलुओं पर गौर करेगा।

भगदड़ का मुख्य कारण स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ बताया गया, जहां प्रति घंटे 1500 टिकट बेचे गए थे।

मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी, और कोर्ट ने केंद्र और रेलवे से जवाब मांगा है।