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सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है।
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कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से सेना का मनोबल गिरता है और याचिकाकर्ताओं को मामले की संवेदनशीलता पर गौर करना चाहिए था।
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जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें और सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं।
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22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और इसके लिए न्यायिक आयोग की मांग की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि न्यायाधीशों का काम विवादों पर निर्णय देना है, न कि पूछताछ करना।
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भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जैसे सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोकना।
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भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर भी रोक लगाई है।
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पाकिस्तान ने भारतीय विमानों की अपने हवाई क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगाई है और शिमला समझौते से अलग होने का फैसला लिया है।
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भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर भी रोक लगाई है।
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