सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा होगा सार्वजनिक

सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 जजों की संपत्ति का ब्यौरा अब सार्वजनिक किया जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

यह निर्णय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर कैश मिलने के बाद लिया गया है, जिससे न्यायपालिका की साख पर सवाल उठे।

सभी जजों ने एक अप्रैल को हुई बैठक में इस निर्णय के लिए सहमति दी, हालांकि प्रस्ताव अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

यह निर्णय सिर्फ मौजूदा जजों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले जजों पर भी लागू होगा।

इससे पहले, जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं था और यह न्यायमूर्तियों के विवेक पर निर्भर करता था।

2009 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

1997 के एक फैसले में जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा भारत के मुख्य न्यायाधीश को देना अनिवार्य था।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जजों की निजी संपत्ति और ऋण निजी सूचना नहीं हैं।

यशवंत वर्मा के मामले की न्यायिक जांच जारी है, और यह निर्णय न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।