बांग्लादेशः यूनुस सरकार को बड़ा झटका, अमेरिका ने रोकी विदेशी सहायता

ढाकाः मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की वापसी के बाद यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) ने शनिवार को 90 दिनों के लिए बांग्लादेश को विदेशों से मिलने वाली सभी सहायता को निलंबित कर दिया है।

एजेंसी का यह फैसला शुक्रवार को विदेश विभाग के 'स्टॉप वर्क' आदेश का पालन करता है। इस आदेश के तहत मौजूदा सभी विदेशी सहायता को बंद कर दिया गया है। डोनॉल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें नई सहायता पर रोक लगाई गई थी।

इस कार्यकारी आदेश में उन वैश्विक सहायता को रोक दिया गया है जिसमें अमेरिका सहयोग देता है। इस सूची से केवल मिस्र और इजरायल को बाहर रखा गया है।

ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिका द्वारा समर्थित सभी सहायता कार्यक्रमों पर 90 दिनों तक रोक की बात की गई थी। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के बारे में कहा कि इसे इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे उनके नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं।

अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं सहायता समूह

राष्ट्रपति कार्यालय में वापसी के बाद ट्रंप ने कहा था कि "विदेशी सहायता उद्योग और नौकरशाही अमेरिका के हितों के अनुरूप नहीं है बल्कि कई बार कई मामलों में अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं।" ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि "विदेशी विचारों को बढ़ावा देकर विश्व शांति को अस्थिर करने का काम करते हैं। ऐसे देश जो सीधे तौर पर देशों के आंतरिक और उनके बीच सामंजस्यपूर्ण और स्थिर संबंधों के विपरीत हैं।"

इसमें यह भी कहा गया है कि " यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है कि आगे कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी सहायता ऐसे वितरित नहीं की जाएगी जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की विदेश नीति के अनुरूप नहीं है।"

यूएसएआईडी ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश का हवाला देते हुए बांग्लादेश को एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विदेशी सहायता के "पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन" की बात कार्यकारी आदेश में की गई है। एजेंसी ने यह बयान बांग्लादेश में अपने भागीदारों को भेजकर अनुबंध के तहत किसी भी काम को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं।

विकासात्मक एजेंसी ने कहा कि "यह पत्र सभी यूएसएआईडी/बांग्लादेश कार्यान्वयन भागीदारों को आपके संबंधित यूएसएआईडी/बांग्लादेश अनुबंध, कार्य आदेश, अनुदान, सहकारी समझौते, या अन्य अधिग्रहण या सहायता उपकरण के तहत किए गए किसी भी कार्य को तुरंत रोकने, समाप्त करने और/या निलंबित करने के निर्देश के रूप में कार्य करता है। "

इसमें यह भी कहा गया है कि "साझेदार अपने लिए आवंटित लागत को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे। साथ ही वे साझेदारी के तहत तब तक काम फिर से शुरू नहीं करेंगे जब तक कि लिखित में इस आदेश के निलंबित किए जाने की सूचना नहीं मिलती है।''

बांग्लादेश की वित्तीय सहायता रोकने से यूनुस की अंतरिम सरकार को गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

बांग्लादेश को मिलती है सबसे ज्यादा सहायता

यूएसएआईडी के अनुसार, बांग्लादेश में इसका कार्यक्रम एशिया में सबसे बड़ा है। इसमें लोकतंत्र, शासन, शिक्षा, पर्यावरण परियोजनाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य जैसे मुद्दों भी शामिल हैं। यह बांग्लादेश के मानवीय सहायता पोर्टफोलियो में भी सबसे अधिक योगदान देता है, जो रोहिंग्या शरणार्थी संकट को संबोधित करता है।

बीते साल यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से 5 बिलियन डॉलर सहायता की मांग की थी जिससे उनका घटता विदेशी भंडार स्थिर हो सके। इसने आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर की राहत राशि की भी मांग की थी।

ज्ञात हो कि बीते साल सितंबर 2024 में अमेरिका ने बांग्लादेश को 202 मिलियन डॉलर की सहायता देने का वादा किया था। दरअसल, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत साल 2021 से 2026 के बीच यूएसएआईडी को 954 मिलियन डॉलर देने का वादा किया गया था। इसमें से 425 मिलियन डॉलर पहले दिए जा चुके हैं।