जाते-जाते जो बाइडन ने जारी किया भारत को GPU और AI टेक्नोलॉजी से दूर रखने वाला अध्यादेश

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को एक अध्यादेश (Executive Order) जारी किया जिससे भारत के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हार्डवेयर के निर्माण की राह मुश्किल हो सकती है। बाइडन के इस अध्यादेश में  जीपीयू और एआई टेक्नोलॉजी के निर्यात पर अंकुश रहेगा और भारत इत्यादि देशों के लिए इन्हें प्राप्त करना मुश्किल होगा। बाइडन प्रसाश द्वारा जारी अध्यादेश में भारत को चीन जैसे देशों की श्रेणी में रखा गया है जिन्हें इन टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी मुश्किल होगा।

बाइडन प्रशासन द्वारा जारी अध्यादेश में दुनिया भर के देशों की तीन श्रेणियाँ बनायी गयी हैं जिन्हें उनकी श्रेणी के अनुसार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। यह अध्यादेश एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन इन टेक्नोलॉजी से जुड़े निर्णय लेगा। इस फ्रेम को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन के लिए रूपरेखा' नाम दिया गया है।

इस फ्रेमवर्क की प्रथम श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका के 18 निकटतम सहयोगी देशों को रखा गया है जिनपर लगभग कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं है।

भारत इस वर्गीकरण के द्वितीय श्रेणी में है और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जाने वाले GPU की संख्या पर कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इससे भारत की घरेलू AI कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण करने के लिए 10,000 GPU खरीदने की चल रही प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है ।

वायस ऑफ अमेरिका (VOA) की रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन के सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में भारत के उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर वरिष्ठ सलाहकार और अध्यक्ष रिचर्ड रोसो ने कहा कि नए ढांचे में कुछ शर्तें शामिल होने से भारत की भविष्य में भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा अमेरीका ने कुछ देशों के लिए मानक सीमा से ऊपर छूट प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित किया है, मुझे लगता है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा।"

बाइडन प्रशासन द्वारा तय की गयी तीन श्रेणियाँ

इस फ्रेमवर्क की प्रथम श्रेणी में अमेरिका के 18 निकटतम सहयोगी देश, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

अमेरिकी कंपनियां इन देशों में अपनी जितनी चाहे उतनी क्षमता वाला कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टाल कर सकती हैं। इन देशों में इन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने में सिक्योरिटी चेक भी अन्य श्रेणियों के मुकाबले सरल होंगे।

द्वितीय श्रेणी में भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर देश इस श्रेणी में आते हैं। इन देशों को अमेरिकी कंपनियों से आयात की जाने वाली कंप्यूटिंग शक्ति की सीमा का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि वह कंप्यूटिंग शक्ति विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण में होस्ट न की जाए।

इनमें से प्रत्येक देश को दी जाने वाली कंप्यूटिंग शक्ति के स्तर पर सीमाएं हैं: 2027 तक लगभग 50,000 उन्नत एआई चिप्स, हालांकि यदि राज्य अमेरिका के साथ समझौता कर लेता है तो यह संख्या दोगुनी हो सकती है।

तृतीया श्रेणी : इन देशों को अमेरिकी प्रौद्योगिकी का निर्यात - जिनमें रूस, चीन, लीबिया, उत्तर कोरिया आदि शामिल हैं - लगभग प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

भारत और चीन के लिए विशेष प्रावधान

इस स्तरीय वर्गीकरण के अलावा, कानून में एक विशेष समीक्षा की भी परिकल्पना की गई है जिसे सामान्य मान्य अंतिम उपयोगकर्ता कहा जाता है। इस सूची में केवल दो देश शामिल हैं: भारत और चीन।

इस प्राधिकरण को प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियाँ निर्यात की गई वस्तुओं का उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं, लेकिन परमाणु उपयोग के लिए नहीं। इस प्राधिकरण वाली चीनी कंपनियाँ केवल नागरिक उपयोग के लिए ही प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकती हैं।

एनवीडिया द्वारा नियमों की आलोचना

एनवीडिया, जिसका वर्तमान में एआई जीपीयू पर लगभग एकाधिकार है, एआई ने प्रसार नियमों के विरुद्ध एक तीखा बयान जारी किया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में, बाइडेन प्रशासन 200 से अधिक पृष्ठों के नियामक प्रस्ताव के साथ अमेरिका के नेतृत्व को कमजोर करना चाहता है, जिसे गुप्त रूप से और उचित विधायी समीक्षा के बिना तैयार किया गया है।"

इसमें कहा गया है, "इस व्यापक अतिक्रमण से अमेरिका के अग्रणी सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, सिस्टम और यहां तक ​​कि सॉफ्टवेयर के डिजाइन और वैश्विक स्तर पर नौकरशाही नियंत्रण लागू हो जाएगा।"

बयान में बाइडेन और ट्रम्प प्रशासन के बीच दृष्टिकोण के अंतर की तुलना की गई, जिससे टेक कंपनियों में आने वाले राष्ट्रपति तक पहुंचने की स्पष्ट प्रवृत्ति देखने को मिली।

एनवीडिया ने कहा, "ट्रम्प के पहले प्रशासन ने एआई में अमेरिका की वर्तमान ताकत और सफलता की नींव रखी, जिससे एक ऐसा माहौल बना जहां अमेरिकी उद्योग राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धा कर सके और जीत सके।"

"किसी भी खतरे को कम करने के बजाय, नए नियम केवल अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करेंगे, और उस नवाचार को कमजोर करेंगे जिसने अमेरिका को आगे रखा है।"

Amazon, Microsoft, Meta आदि जैसे US-आधारित प्रदाताओं को वैश्विक प्राधिकरण प्राप्त होने की उम्मीद है, लेकिन प्रस्तावित ढांचे के तहत वे अपनी AI कंप्यूटिंग शक्ति का केवल 50 प्रतिशत ही US के बाहर तैनात करने तक सीमित रहेंगे। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चांडक ने कहा कि निर्यात नियंत्रण 120 दिनों में प्रभावी होने वाले हैं, जिससे राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प के तहत आने वाले प्रशासन को इन नियमों में संभावित रूप से संशोधन करने की अनुमति मिल जाएगी।

भारत के पास पहले से ही चिप डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रतिभा में एक मजबूत आधार है (Intel, NVIDIA और Qualcomm जैसी कंपनियों के भारत में R&D केंद्र हैं)। प्रतिबंध भारत के चिप डिजाइन और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि, भारत को इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होगी," प्रस्तावित रूपरेखा समूह 3 के देशों जैसे चीन, रूस, ईरान, इराक, कंबोडिया, बेलारूस आदि को एआई चिप्स के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाती है।