भारत सरकार ने देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ (Bharat Taxi) को लॉन्च कर दिया है। यह सीधे तौर पर अब उबर और ओला जैसी निजी कैब सेवाओं को सीधे टक्कर देने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को निजी कैब एग्रीगेटर्स के बजाय सरकारी निगरानी वाला विकल्प प्रदान करने और ड्राइवरों को उनकी कमाई का पूरा हिस्सा प्रदान करना है।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के तहत विकसित ‘भारत टैक्सी’ ड्राइवरों को इसमें को-ओनर और शेयरधारक बनने की भी अनुमति देती है। इसमें हर राइड के हिसाब से कमीशन भी ड्राइवरों को नहीं देना होगा, जिससे यात्रा की कीमत भी बढ़ती है और यात्रियों को ज्यादा चुकाना पड़ता है। ड्राइवरों को इसमें केवल सदस्यता शुल्क देना होगा जो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो सकता है।
दिल्ली से शुरू होगा भारत टैक्सी का सफर…जल्द पूरे देश में
इस पहल का पहला चरण नवंबर 2025 में दिल्ली से शुरू होगा, जहाँ लगभग 5,000 पुरुष और महिला ड्राइवर इसका हिस्सा बनेंगे। खास बात ये भी है कि इस सर्विस से जुड़ने वाले वाहन चालकों को ड्राइवर नहीं बल्कि ‘सारथी’ कहा जाएगा। अगले वर्ष तक इस सेवा योजना का विस्तार मुंबई समेत कुछ अन्य मेट्रो शहर में करने की योजना है।
ऐसे ही अगर ये और सफल रहा तो इसे आने वाले दिनों में पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर सहित कई अन्य शहरों में शुरू किया जा सकता है। अगर सब ठीक रहा तो 2030 तक इस प्लेटफॉर्म से देश के कई शहरों और जिला मुख्यालयों से करीब एक लाख ड्राइवरों को जोड़ने का लक्ष्य है। यह प्लेटफॉर्म ओला और उबर जैसे निजी कैब एग्रीगेटर्स से प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी है।
बता दें कि ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के बारे में शिकायतें पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती रही हैं। इसमें गंदे वाहन, बढ़े हुए किराए से लेकर मनमाने ढंग से कैसिलेशन और कीमतों में अचानक वृद्धि तक शामिल है। साथ ही पूर्व में कई ड्राइवरों ने कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले ऊंचे कमीशन पर भी असंतोष जताया है, जिससे अक्सर उनके किराये से होने वाली आय का 25 प्रतिशत तक का नुकसान हो जाता है। भारत टैक्सी ऐसे में इन समस्याओं से छुटकारा देने की एक पहल साबित हो सकती है।
भारत टैक्सी की क्या खासियत होगी?
ड्राइवर-स्वामित्व वाली कैब: इस पहल के माध्यम से ड्राइवर इस सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं, जिससे उन्हें और यात्रियों को भी अधिक पारदर्शिता, भरोसेमंद और किफायती विकल्प मिलेगा।
कोई कमीशन नहीं: ड्राइवर अपनी कमाई का 100 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। उन्हें निजी प्लेटफॉर्म की तरह, जो कमीशन के नाम पर भारी कटौती करते हैं, वो नहीं देना होगा।
पारदर्शी मूल्य निर्धारण: यात्री अब टैक्सी बुक करते समय बिना किसी बढ़ी हुई कीमत के उचित, अनुमानित किराए का आनंद ले सकते हैं।
डिजिटल एकीकरण: भारत टैक्सी सेवा को निर्बाध आइडेंटिटि वेरिफिकेशन और सर्विस डिलिवरी के लिए डिजिलॉकर और उमंग जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
सरकारी समर्थन: यह सेवा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई है। इसलिए इसे सीधे तौर पर सरकार का समर्थन होगा, जिससे ये ज्यादा भरोसेमंद होगा।
बता दें कि गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसी साल मार्च में लोकसभा में सहकारी कैब सर्विस शुरू करने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल होता है तो भारत टैक्सी का सहकारी मॉडल पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन सकता है।
