Hot News
आरक्षण भारत में एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा रहा है, जिस पर दशकों से बहस होती रही है। यह व्यवस्था सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (एससी, एसटी और ओबीसी) को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय प्रदान करना और समाज में समानता लाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) राज्यों को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि…
चंडीगढ़: हरियाणा में हाल ही में बनी नायब सिंह सैनी की सरकार…
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित…
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर मंगलवार (20 अगस्त) बड़ा…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण…
पटना: पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार को बड़ा झटका…
लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर इन दिनों खूब बहस हो रही…
कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद से बने करीब…
इस लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम आरक्षण भी एक मुद्दा बना हुआ…
Sign in to your account