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आरक्षण भारत में एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा रहा है, जिस पर दशकों से बहस होती रही है। यह व्यवस्था सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (एससी, एसटी और ओबीसी) को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय प्रदान करना और समाज में समानता लाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) राज्यों को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं।