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असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की स्थापना 1999 में अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के कुछ प्रोफसरों ने मिल कर की थी। इसका मूल लक्ष्य भारत में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सुधार लाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। एडीआर की बड़ी उपलब्धि भारत में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करने के लिए प्रयास करना और उसमें सफल होना शामिल है। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से यह अनिवार्य हो गया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के साथ एक हलफनामा दायर करके अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करेंगे। एडीआर पार्टियों के कामकाज में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल देता है। साल 2024 में एडीआर ने चुनावी बॉन्ड मामले में भी कोर्ट में जीत हासिल की और चुनावी बॉन्ड का डेटा आम चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने में सफल रही।