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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। जम्मू-कश्मीर को इसकी वजह से कई विशेष अधिकार मिले हुए थे, जो भारत को कई अन्य राज्यों से अलग थे। इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में किया गया।