भारत में बंद हुआ Reuters का एक्स अकाउंट, सरकार ने अपनी भूमिका से किया इंकार

अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters और Reuters World के एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। एक्स ने सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था। सरकार की तरफ से Operation Sindoor के दौरान 8,000 से अधिक अकाउंट बंद करने का आदेश दिया गया था।

reuters and reuters wold x account blocked in india it ministry denies involvement

रॉयटर्स का अकाउंट भारत में ब्लॉक Photograph: (एक्स)

नई दिल्लीः वैश्विक समाचार एजेंसी Reuters और Reuters World के एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन अकाउंट को खोलने पर लिखा है " कानूनी मांग के जवाब में रॉयटर्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।" हालांकि आईटी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार की ओर से रॉयटर्स के हैंडल को ब्लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे "समस्या को हल करने के लिए लगातार एक्स के साथ काम कर रहे हैं।"

आईटी मंत्रालय के भीतर के मामले से परिचित कुछ लोगों ने कहा कि यह तकनीकी समस्या मालूम पड़ती है। आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने कई पाकिस्तानी, गैर पाकिस्तानी समेत 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने के लिए आदेश भेजे थे लेकिन इनमें रॉयटर्स का नाम नहीं था।

आईटी मंत्रालय के अधिकारी ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारी के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता है उस अनुरोध पर एक्स ने अब कार्रवाई की है और रॉयटर्स के एक्स हैंडल को भी ब्लॉक कर दिया है। हालांकि, सरकार ने एक्स को भी लिखित में एक जवाब भेजा है जिसमें कंपनी से ब्लॉकिंग के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ प्रतिबंध हटाने को भी कहा है।

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रॉयटर्स का एक्स अकाउंट उस वक्त ब्लॉक हुआ है जब हाल ही में कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट को "तकनीकी खराबी" के चलते एक दिन के लिए अनब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि, बाद में इन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया गया।

कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा है मामला

वहीं, रॉयटर्स का अकाउंट ऐसे वक्त में ब्लॉक हुआ है जब कर्नाटक हाई कोर्ट एक्स द्वारा भारत सरकार के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई कर रहा है। एक्स ने हाई कोर्ट में भारत सरकार के कंटेट ब्लॉकिंग प्रणाली को लेकर शिकायत दर्ज की थी। जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 79 (3) (b) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग पोर्टल के विशेष रूप से उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

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कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई 1 जुलाई को हुई थी। सुनवाई के दौरान एक्स की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि सामग्री हटाने के शक्तियां सरकार के भीतर वस्तुतः "हर टॉम, डिक और हैरी" को सौंपी गई हैं। वहीं, सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के ये अकाउंट भारत से बाहर एशिया में चल रहे हैं। वहीं, रॉयटर्स की वेबसाइट तथा अन्य एक्स अकाउंट जैसे Reuters Asia, Reuters Tech आदि अकाउंट भारत में खुल रहे हैं। 

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