एलन मस्क के एक्स ने नेस्ले, कोलगेट समेत इन बड़ी कंपनियों पर किया मुकदमा

वाशिंगटनः एलन मस्क का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स कई विज्ञापनदाता कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सामूहिक रूप से एक्स के विज्ञापन बहिष्कार करने की कोशिश रची है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क का दावा है कि कंपनी पर उनके कब्जे के बाद से ऐसा हो रहा है।

इन कंपनियों में नेस्ले, एबॉट लेबोरेटरीज, कोलगेट, लेगो, पिनटेरेस्ट, टायसन फूड्स, शेल, डब्ल्यूएफए, सीवीएस हेल्थ, मार्स, ओर्स्टेड और ट्विच जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

टेक्सास की अदालत में दर्ज कराया गया मामला

टेक्सास की एक अदालत में यह मामला दर्ज कराया गया है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि ग्लोबल अलायंस फॉर रिस्पोंसिबल मीडिया (जीएआरएम) ने अवैध रूप से सामूहिक रूप से रोक लगाने की साजिश रची है। जीएआरएम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एडवरटाइजर्स की एक निष्क्रिय पहल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स से अरबों डॉलर का विज्ञापन राजस्व नुकसान हुआ है। 

रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएफए ने पहले कहा था कि उसने मुकदमा लड़ने की योजना बनाई है और वह प्रतिस्पर्धा कानून के पालन को लेकर आश्वस्त है।

जीएआरएम को 2019 में लांच किया गया था। यह एक अमेरिकी संस्था है जो मीडिया कंपनियों, विज्ञापनदाताओं, हेट स्पीच जैसे हानिकारक कंटेट के साथ-साथ भ्रामक खबरों के लिए भी सामान्य नियम तय करना है। पूर्व में एक्स भी इसका सदस्य था। 

एक्स के नवीनतम मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि डब्ल्यूएफए ने "जीएआरएम के माध्यम से ट्विटर के विज्ञापनदाताओं के बहिष्कार का आयोजन किया जिसका लक्ष्य ट्विटर को जीएआरएम की संतुष्टि के लिए जीएआरएम ब्रांड सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के लिए मजबूर करना था।"

मस्क के आने के बाद बंद कर दिया विज्ञापन

शिकायत में दावा किया गया कि कम से कम 18 GARM सदस्यों ने नवंबर और दिसंबर 2022 के बीच अमेरिका या दुनिया भर में ट्विटर पर विज्ञापन देना बंद कर दिया। मस्क ने उसी साल अक्टूबर में ट्विटर का अधिग्रहण पूरा कर लिया था।

अधिग्रहण के बाद ट्विटर का विज्ञापन राजस्व गिर गया और कई विज्ञापनदाताओं ने कई बिक्री और सुरक्षा कर्मचारियों को जाने के बाद छोड़ दिया और विवादास्पद प्रतिबंधित खातों को वापस अनुमति दे दी गई।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अब "तीन गुना प्रतिपूरक क्षति" और अमेरिकी अविश्वास कानूनों के उल्लंघन के दावे के लिए निषेधाज्ञा राहत की मांग कर रहा है।