नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) का ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला से उन्होंने कहा कि इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए गए। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये की यह योजना तुरंत प्रभाव से यानी 15 अगस्त से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'देश के नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत, निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे-बेटियों को सरकार की तरफ से 15 हजार रुपए दिए जाएंगे।'

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, जिन कंपनियों द्वारा अधिक रोजगार सृजन किया जाएगा, उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि इस योजना से करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

इससे पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। 25 जुलाई को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी हैं जो पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।

PMVBRY क्या है, किन युवाओं को मिलेंगे पैसे?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए PMVBRY के 'भाग ए' में 15 हजार रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दो किस्तों में दिया जाएगा। एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।

मंत्रालय ने पिछले महीने बताया था कि बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी बाद में इसे निकाल सकेगा। पहली बार नियुक्त कर्मचारियों को आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) का उपयोग करके डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के माध्यम से भुगतान किए जाएँगे।

नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के भाग बी में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा। इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

केंद्र सरकार, कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, दो वर्षों तक नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पाँच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर नियुक्त करने होंगे। इन नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।