नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रविवार भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ध्यान में रखते हुए 150 संकल्पों का जिक्र किया गया है। संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, किसानों और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।
संकल्प पत्र में गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपये, 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, युवा साथी योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को दो साल तक प्रतिमाह दो हजार रुपये का भत्ता देने का वादा किया गया है।
अमित शाह ने कहा कि भाजपा केवल वादे नहीं करती, बल्कि संकल्प लेती है और उन संकल्पों को पूरा भी करती है। उन्होंने मौजूदा झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा विकास की राह पर झारखंड को आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्पित है।
अमित शाह ने आदिवासियों का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठिए झारखंड में हमारी आदिवासी बहन बेटियों को फुसला कर शादी कर लेते हैं और भेंट में इनकी जमीन हड़प लेते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम ऐसा कानून लाएंगे कि आदिवासियों की जमीन किसी घुसपैठिए के नाम ट्रांसफर नहीं होगी और जिन्होंने हड़पी है, उन्हें भी वापस देनी पड़ेगी।
केंद्रीय गृहमंत्री ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने नक्सलियों को खुली छूट दी थी, और नक्सली यहां सड़क नहीं बनने देते थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के घर में बिजली, पानी नहीं आने देते थे और शौचालय नहीं बनने देते थे। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त किया है। पूरे झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है, क्योंकि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं।
हेमंत सोरेन सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कह दिया कि ‘हम (JMM सरकार) घुसपैठ रोकना नहीं चाहते हैं।’ चंपई सोरेन ने इसी का विरोध किया और झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आप यहां भाजपा की सरकार बना दो, हम घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकाल देंगे।
संकल्प पत्र में की गई मुख्य घोषणाएं:
- पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति, 5 साल में कुल 2,87,500 पदों पर नियुक्ति।
- 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन।
- पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, अब तक की घटनाओं की सीबीआई जांच।
- आदिवासियों की हड़पी गई जमीन वापस कराई जाएगी।
- महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री केवल 1 रुपये में।
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी।
- हर गरीब को 5 वर्षों में पक्का मकान, पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख आवास।
- सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर; दीपावली और रक्षाबंधन पर दो बार मुफ्त सिलिंडर।
- सवा करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
- किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस।
- सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा।
- गोगो दीदी योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे।
- प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा।
- पुनर्वास आयोग की स्थापना की जाएगी।
- जमशेदपुर में भगवान बिरसा और दुमका में सिद्धो-कान्हू सहित अन्य महापुरुषों के स्मारकों का निर्माण।
- झारखंड में पिछली सरकार के दौरान हुए घोटालों की एसआईटी जांच।
- ग्राम पंचायतों के मुखियों का मासिक वेतन 5,000 रुपये।
- झारखंड को गौ तस्करी से मुक्त करने का संकल्प।
- धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर, 48 घंटे में भुगतान।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25,000 किमी सड़क निर्माण।
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण।
- पेसा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- 5 प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ने के लिए सर्किट का निर्माण।
- झारखंड को इको-टूरिज्म की राजधानी बनाने का संकल्प।
- झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई में शामिल किया जाएगा।
- क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
गौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। राज्य में इस बार कुल 2.6 करोड़ मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इनके लिए कुल 29,562 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 5,042 बूथ शहरी इलाके में बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर औसतन 881 वोटर होंगे।
