जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र में भाजपा ने क्या-क्या वादे किए हैं? अमित शाह ने क्या कहा? जानें मुख्य बातें

श्रीनगरः भाजपा ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रवींद्र रैना और अन्य पार्टी नेता मौजूद थे।

घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हमारी पार्टी के लिए अहम रहा है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के संघर्ष से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक, जनसंघ और भाजपा ने हमेशा ये कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे और रहेगा।"

अनुच्छेद 370 इतिहास है, यह कभी वापस नहीं आएगा

शाह ने कहा कि 2014 से पहले तक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद जैसी समस्याएं बनी रहीं। लेकिन 2014 से 2024 का समय इतिहास में "स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 "इतिहास है, यह कभी वापस नहीं आएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे।"

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद की कमर टूटी है। अब अगर किसी भी राजनीतिक दल ने यहां सत्ता में आने पर इसे बहाल करने की कोशिश की, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बार फिर से घाटी में आतंकवाद को बल मिलेगा।”

भाजपा का ध्यान घाटी में शांति बहाली पर रहेगा

शाह ने कहा, "जम्मू-कश्मीर 1947 से ही हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।" शाह ने कहा कि भाजपा का ध्यान घाटी में शांति बहाली पर रहेगा।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त हैं और "अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र पर और उसपर कांग्रेस की चुप्पी पर भी निशाना साधा।

कांग्रेस  पर साधा निशाना

शाह ने कहा कि  "मुझे आश्चर्य है कि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का घोषणापत्र कैसे जारी कर सकती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने बिना शर्त इसका समर्थन कैसे किया? मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि क्या वह और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का समर्थन करते हैं।"

अमित शाह ने कहा कि पहले यहां डेमोक्रेसी तीन परिवारों में ही सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थीं। भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराकर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है।

बता दें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में मतदान होगा। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

घोषणा पत्र में भाजपा ने कई वादे किए हैं। इनमें 'मां सम्मान योजना' के तहत हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को ₹18,000 सालाना देने और उज्ज्वला योजना के तहत साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर शामिल हैं। इसके अलावा, छात्रों को यात्रा भत्ता के रूप में ₹3,000 सालाना देने का भी वादा किया गया है।

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने का भी संकल्प लिया है। शाह ने यह भी कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा के घोषणा पत्र की मुख्य बातें-

-  कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास योजना

-  किश्तवाड़ में हर्बल आयुष पार्क बनेगा। राजौरी के पास एक नया पर्यटन केंद्र बनेगा और पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा।

-  अटल आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन

-  वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगता पेंशन को 1 हजार से बढ़ाकर 3,000 किए जाएगा।

-  ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निमाण किया जाएगा।

-  जम्मू-कश्मीर के 100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार का वादा।

-  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और इसके लिए 10 हजार रुपए की सब्सिडी का वादा।

-  जम्मू में रिवर फ्रंट और कश्मीर में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डल झील का विश्व स्तर पर विकास किया जाएगा।

-  माँ सम्मान योजना के तहत हर परिवार की सबसे बड़ी महिला को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे।

-  उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर साल दो सिलेंडर दिए जाएंगे।

-  कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

- कॉलेज के छात्रों को प्रति वर्ष 3 हजार रुपये दिए जाएंगे।

-  गृहणियों को 18 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

-  बैंक लोन पर ब्याज के मुद्दे पर महिला स्वयं सहायता समूहों को राज्य सरकार के जरिए सहायता प्रदान करना

- दूरदराज के इलाकों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप प्रदान करना