भारत के धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में यूएससीआईआरएफ की समझ कमजोर: इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन

नई दिल्ली:अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की टिप्पणी पर इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन (आईएमएफ) ने प्रतिक्रिया दी है।

इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन (आईएमएफ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, "आईएमएफ संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट की कड़ी निंदा करता है।"

सत्तावादी शासनों के साथ भारत को लेबल करने पर आईएमएफ ने कहा

आईएमएफ ने आगे लिखा, "अफगानिस्तान, क्यूबा, ​​​​उत्तर कोरिया, रूस और चीन जैसे सत्तावादी शासनों के साथ भारत को लेबल करने के यूएससीआईआरएफ का प्रयास भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, जीवंत नागरिक समाज और बहुलवादी इतिहास की अनदेखी करते हैं। यह गलत चित्रण यूएससीआईआरएफ की विश्वसनीयता और भारत के धार्मिक स्वतंत्रता परिदृश्य की समझ को कमजोर करता है।"

इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने एक बार फिर खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गलत पक्ष में पाया है।

अपनी हालिया रिपोर्ट में एक बार फिर भारत को 'विशेष चिंता का देश'(सीपीसी) के रूप में नामित करने का प्रयास किया गया है।

यूएससीआईआरएफ की कोशिश गलत प्रकृति बताया

आगे कहा गया है, "यूएससीआईआरएफ की विश्वसनीयता और उद्देश्यों पर कई सवाल उठते हैं, शायद सबसे प्रासंगिक सवाल यह है कि यदि वह खुद को सद्भाव के साधन के बजाय संघर्ष के एजेंट के रूप में संचालित कर रहा है तो गहन जांच की आवश्यकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अफगानिस्तान, क्यूबा, ​​उत्तर कोरिया, रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलाने की यूएससीआईआरएफ की कोशिश गलत प्रकृति को उजागर करती है। यह पहचानने में उसकी विफलता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास न केवल एक मजबूत संवैधानिक ढांचा है, बल्कि एक जीवंत नागरिक समाज भी है और बहुलवाद का एक लंबा इतिहास है।"

आईएमएफ ने यह भी कहा, "भारतीय संघवाद कानून जैसे मामलों पर राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रों को एक तरीके से कानून बनाने और लागू करने की संवैधानिक स्वतंत्रता देता है। गैर-लोकतांत्रिक देशों के साथ त्रुटिपूर्ण तुलना गलत है। भारत के धार्मिक स्वतंत्रता परिदृश्य की सूक्ष्म वास्तविकता को समझने में विफलता और वास्तविक को बदनाम करना विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंताएं हैं। अपनी सीमाओं से परे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को अस्थिर करना, इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करना, धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएससीआईआरएफ की टिप्पणियां उसके मिशन में मौजूद सभी गलतियों का सार प्रस्तुत करती हैं।" (आईएएनएस)