अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं 25 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

नई दिल्ली: डाक विभाग (Department of Posts) ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक सेवाओं को 25 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि यह कदम नए अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों से उत्पन्न “संचालन संबंधी चुनौतियों” के कारण उठाया गया है।

यह फैसला अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 के बाद आया है, जिसके तहत अब तक लागू 800 डॉलर तक के माल पर ड्यूटी-फ्री छूट (duty-free de minimis exemption) 29 अगस्त से समाप्त हो जाएगी। संचार मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अब अमेरिका भेजे जाने वाले सभी पार्सल और डाक वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे में आएंगी। हालांकि, पत्र, दस्तावेज और 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम फिलहाल छूट की श्रेणी में बने रहेंगे।

'परिचालन संबंधी चुनौतियां' बनीं वजह

डाक विभाग के अनुसार, यह निलंबन इसलिए करना पड़ा क्योंकि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने अभी तक नए सीमा शुल्क ढांचे के प्रमुख घटकों को परिभाषित नहीं किया है। विशेष रूप से, शुल्क एकत्र करने और जमा करने के लिए अधिकृत "योग्य पक्ष" कौन होंगे, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

बयान में कहा गया है कि इस अस्पष्टता के कारण, अमेरिका जाने वाले वायु वाहकों ने 25 अगस्त, 2025 के बाद से डाक खेप स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उनका कहना है कि उनके पास इस नए ढांचे का पालन करने के लिए आवश्यक परिचालन और तकनीकी तैयारी नहीं है।

यह निलंबन ऐसे समय में हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय वस्तुओं पर 25% का नया टैरिफ लगाया है, और रूसी तेल खरीदने के लिए एक अतिरिक्त 25% का जुर्माना भी लगाया है, जिससे कुछ आयातों पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो सकता है। इन घटनाक्रमों ने भारतीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है।

डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों ने पहले ही अपनी खेप बुक कर ली है और जो अब इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका नहीं भेजी जा सकती हैं, वे अपने डाक शुल्क की पूर्ण वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।

डाक विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अमेरिकी अधिकारियों और लॉजिस्टिक्स भागीदारों के साथ समन्वय में जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह निलंबन कब तक जारी रहेगा।