प्रयागराज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में अभियोजन निदेशालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज में आयोजित की गई।न्यायालयों में मुकदमों के त्वरित निस्तारण और दोषियों के खिलाफ सजा का प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई और अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार नए प्रस्ताव के तौर पर प्रत्येक जिले का अपना स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय होगा। इसका नेतृत्व अभियोजन निदेशक करेगा, जो गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। यूपी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कार्यान्वयन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राज्य में निष्पक्ष अभियोजन सुनिश्चित करना है।
इसमें कहा गया है, ‘अभियोजन निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अभियोजन निदेशक और उप निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।’
राज्य में अभियोजन विभाग के मौजूदा कर्मचारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत नए निदेशालय में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निदेशालय के भविष्य के संचालन के लिए अलग से धन आवंटित किया जाएगा।
ऐसे होगा अभियोजन निदेशक का चयन
बयान के अनुसार कोई भी शख्स निदेशक की भूमिका के लिए तभी पात्र होगा जब उसके पास अधिवक्ता या अभियोजक के रूप में कम से कम 15 साल का अनुभव हो, या सत्र न्यायाधीश रहा हो। निदेशक का कार्यकाल तीन साल का होगा।
इसमें आगे बताया गया है कि राज्य सरकार के पास निदेशक को उनके तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाने का अधिकार होगा, अगर वे आपराधिक, या भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल पाए जाते हैं, या अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने में असमर्थ पाए जाते हैं।
अभियोजन निदेशक के चयन व नियुक्ति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी करेगी। चयन प्रक्रिया सर्च कमेटी खुद निर्धारित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला कार्यालयों के लिए स्थायी और अस्थायी पद सृजित करेगी।
योगी कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले भी
यूपी कैबिनेट की बैठक में 320 किलोमीटर लंबाई वाले ‘विंध्य एक्सप्रेसवे और 100 किमी लंबाई वाले विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।
सीएम योगी ने बुधवार को बैठक के बाद कहा, ‘गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर छह लेन का पुल बनाया जा रहा है। प्रयागराज को झूसी से जोड़ने के लिए एक और चार लेन का पुल बनाया जाएगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा।’
इसके अलावा उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ‘महारथी’ बनाने के उद्देश्य से नई नीति ‘उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024’ को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे-सीधे रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है।
विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में भी योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी।
प्रयागराज, वाराणसी और आगरा निगम के लिए बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि कैबिनेट में प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम और आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली है।
टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
हाथरस, बागपत और कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने हेतु सफल निविदादाता का चयन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेड वाले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने व जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)
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