/bole-bharat/media/agency_attachments/2025/01/29/2025-01-29t062731939z-bole__bharat_logo.webp){kind=logo}
/bole-bharat/media/member_avatars/2025/06/09/2025-06-09t102048974z-pxl_20230710_133707583portrait.jpg )
Follow Us/bole-bharat/media/media_files/2025/03/10/Vp9EfWdVQcaEqk30iwqw.png)
Photograph: (IANS)
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार (10 मार्च) को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में गेहूं खरीद, स्वास्थ्य सुविधाओं, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और पर्यटन से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
गेहूं खरीद नीति: 6,500 केंद्रों पर होगी खरीद
राज्य में 17 मार्च से 15 जून 2025 तक किसानों से 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद की जाएगी। सरकार ने 8 एजेंसियों को अधिकृत किया है, जो राज्यभर में 6,500 खरीद केंद्रों पर सीधे किसानों से गेहूं खरीदेंगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला
- बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण को मंजूरी। 14.05 एकड़ जमीन में से 12.39 एकड़ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा।
- सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट 176 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 बेड और 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक निर्माण हेतु पुनरीक्षित किया गया।
- बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति।
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास
- आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 29,428 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के दूसरे और तीसरे चरण के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति।
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (लखनऊ नोड) के तहत 0.80 हेक्टेयर भूमि मुफ्त दी जाएगी।
- गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के मास्टर प्लान को मंजूरी।
- सहकारी संघ की बंद कताई मिलों की 451 एकड़ जमीन को यूपीसीडा को उद्योग स्थापना के लिए हस्तांतरित किया जाएगा।
पर्यटन और धार्मिक विकास को बढ़ावा
- हरदोई के दधीचि कुंड क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को दी जाएगी।
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना" को बंद करने और अवशेष व्ययों को सरकार द्वारा वहन करने की स्वीकृति।
डिजिटल बदलाव और प्रशासनिक सुधार
- 10,000 से 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टांप पेपर चलन से बाहर हो जाएंगे। अब ई-स्टांप प्रणाली लागू होगी। ₹5,000 तक के स्टांप पेपर जारी रहेंगे।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मथुरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर) के लिए Mahindra Bolero Neo N10 OPT गाड़ियां खरीदने की स्वीकृति।
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में भूमि दरों का पुनरीक्षण।
- राज्य मार्ट सिटी योजना दो साल के लिए बढ़ाई गई, जिसमें गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद को शामिल किया गया।