सवालों के घेरे में USAID का चुनावी फंड, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

नई दिल्लीः भारत ने शुक्रवार को कहा कि ​​अमेरिकी प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) से संबंधित जो जानकारी दी है उसकी जांच संबंधित विभाग और एजेंसियां कर रही हैं।  

बता दें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द कर दी, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, "हमने अमेरिकी प्रशासन की ओर से यूएसएआईडी की कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है। ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं।"

जायसवाल ने कहा, "संबंधित विभाग और एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। इस समय कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उम्मीद है कि हम बाद में इस पर कोई अपडेट दे पाएंगे।"

सवालों के घेरे में USAID फंड 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी के माध्यम से 21 मिलियन डॉलर खर्च करने के पीछे बाइडेन प्रशासन की मंशा पर बार-बार सवाल उठाए हैं।

ट्रंप ने गुरुवार को मियामी में भारतीय समयानुसार एफआईआई प्राथमिकता शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कहा, "हमें भारत में मतदान पर 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित करने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा... यह एक बड़ी सफलता है।"

इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग (डीओजीई) के उस कदम का समर्थन किया था, जिसमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग रद्द करने का फैसला किया गया।

'भारत के पास बहुत पैसा, 21 मिलियन डॉलर का अनुदान क्यों'

ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो निवास पर बोलते हुए टिप्पणी की, "हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वे हमारे हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा कर लगाने वाले देशों में से एक हैं; हम शायद ही वहां प्रवेश कर पाएं, क्योंकि उनके टैफिक अधिक हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर देना? वो भी भारत में? यहां के मतदान के बारे में क्या?"