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गुजरात में समान नागरिक संहिता के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
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हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा गठित इस समिति को 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है।
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समिति का ऐलान किया।
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संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया था।
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नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूसीसी से नागरिकों के समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित होंगे।
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पटेल ने कहा कि गुजरात इस पहल के लिए प्रतिबद्ध है और समिति के रिपोर्ट सौंपने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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समिति की अध्यक्षता कर रही रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड की समिति की भी अध्यक्षता कर चुकी हैं।
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