नई दिल्लीः बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। अदालत ने कहा कि सरकारों और किसानों के बीच विश्वास की कमी है।
शीर्ष अदालत शंभू बॉर्डर खुलवाने के हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका सुन रही थी। इस बॉर्डर को फरवरी में पंजाब से हरियाणा में किसानों के आने-जाने पर रोक लगाने के लिए बंद किया गया था।
अदालत ने पूछा, “क्या आपने किसानों के साथ बातचीत करने की कोई पहल की है? आपके मंत्री स्थानीय मुद्दों को समझें बिना किसानों के पास जा सकते हैं। विश्वास की कमी है। क्यों न आप कुछ तटस्थ मध्यस्थ रखें? विश्वास बढ़ाने के उपाय करने जरूरी हैं।”
स्थिति यथावत रहे और बैरिकेड हटाने की योजना बनाएं
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शन स्थल पर स्थिति यथावत रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, दोनों राज्यों से शंभू बॉर्डर पर लगी बैरिकेड्स को हटाने की योजना बनाने को कहा गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो। अदालत ने दोनों राज्यों से समिति में शामिल होने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम भी सुझाने को कहा है।
किसान बख्तरबंद टैंकों का कर रहे उपयोग
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया, “500-600 टैंकों को बख्तरबंद टैंकों के रूप में संशोधित किया गया है और उन्हें साइट पर तैनात किया गया है। अगर उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दी जाती है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।”
बेंच ने जवाब दिया, “आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत है। आखिरकार, आपको किसानों से संपर्क करना होगा। अन्यथा, उन्हें दिल्ली आने की आवश्यकता क्यों होगी?” मेहता ने कहा, “वे दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन टैंकरों या जेसीबी में नहीं।” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “यह विश्वास की कमी का मामला है। हम कुछ स्वतंत्र व्यक्तियों के बारे में सोचेंगे जो इस विवाद में तटस्थ हैं।”
सुप्रीम कोर्ट: ‘एक साल तक रास्ता नहीं रोका जा सकता’
सॉलिसिटर जनरल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बॉर्डर खुलवाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की तो जस्टिस भुयान ने कहा, “आप राजमार्ग भी तो नहीं रोक सकते। यह एक साल से चल रहा है।”
मेहता ने आगे दलील दी, “एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम किसी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित हैं। जेसीबी और अन्य टैंकर युद्ध के टैंक में बदल दिए गए हैं। कृपया तस्वीरें देखें। मैं जिम्मेदारी की भावना से कह रहा हूं।”
जस्टिस भुयान ने मेहता से कहा, “उन्हें कहीं तो रहना होगा। इसका जवाब देते हुए मेहता ने कहा, “वहां बख्तरबंद वाहन हैं, और इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सेना पर।” मेहता ने आगे कहा कि ट्रैक्टरों को वर्चुअल युद्ध टैंक के रूप में बदल दिया गया है।
जस्टिस सूर्य कांत ने जवाब दिया, “मिस्टर सॉलिसिटर, आप जो तर्क दे रहे हैं, वह भी विश्वास की कमी को दर्शाता है।” पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि एनएच को ब्लॉक करने से पंजाब राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
इस महीने की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया था। किसान अपनी मांगों, जिसमें कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी शामिल है, के विरोध में शंभू बॉर्डर की ओर मार्च करने की योजना बना रहे हैं।
