संसद के मानसून सत्र में होंगी 21 बैठकें, पेश होंगे 8 नए और 7 लंबित विधेयक

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच चलेगा। इस दौरान 8 नए विधेयकों के साथ 7 लंबित विधेयकों को पेश कर सरकार चर्चा करने की योजना बना रही है।

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संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से होगा शुरू Photograph: (आईएएनएस)

नई दिल्लीः संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 21 बैठकें प्रस्तावित हैं। वहीं, सत्र के दौरान 12-18 अगस्त के बीच कोई भी बैठक नहीं होगी। 

एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई लंबित बिलों के साथ-साथ नए बिलों को भी पेश करने की तैयारी में है। इसमें सात लंबित बिल पेश करने की योजना है। वहीं, आठ नए बिलों को चर्चा के लिए पेश करने की योजना है। ये बिल कौन से होंगे, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 

प्रस्तुतीकरण और विचार के लिए पेश होंगे ये विधेयक 

मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (संशोधन विधेयक), 2025 - इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य 2017 के अधिनियम में बदलाव करना है। 

टैक्सेशन लॉज (संशोधन) विधेयक 2025 - इस बिल को लाने का उद्देश्य कुछ टैक्स नियमों में बदलाव करना है। संसद के मानसून सत्र के दौरान इसका प्रस्तुतीकरण होगा और इस पर चर्चा की जाएगी। 

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 - यह बिल भी इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। व्यापार क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर व्यापार को बढ़ावा देना इस अधिनियम का उद्देश्य है। 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (संशोधन) विधेयक 2025 - इस विधेयक के तहत IIM Act-2017 की सूची में आईआईएम गुवाहाटी को शामिल करना है। 

भू विरासत स्थल और भू अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025 - इस विधेयक को अनुसंधान, शिक्षा, जागरूकता सृजन और पर्यटन के लिए राष्ट्रीय महत्व के भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव का प्रावधान करना है। 

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 - इस विधेयक को महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति, गहरे खनिजों के खनन के लिए खनन पट्टे में सन्निहित क्षेत्र को शामिल करना और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के दायरे का विस्तार करना है। 

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 - इस विधेयक का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों के कल्याण और खेलों में नैतिक प्रथाओं के लिए प्रावधान करना, खेल संघों के संचालन के लिए मानक स्थापित करना और खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए उपाय करना है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 - इस विधेयक को लाने का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 की परिभाषाओं और प्रावधानों की विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी संहिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मेल करना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

विचार और पास करने के लिए पेश होंगे लंबित विधेयक 

मानसून सत्र में कुछ लंबित विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिनपर चर्चा होनी है और पास होने हैं। ये विधेयक निम्नलिखित हैं - 

आयकर विधेयक 2025 - इस विधेयक को इसी साल बजट सत्र में 13 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था और विचार के लिए लोकसभा की चयन समिति को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 को बदलना है। इसमें पुराने अधिनियम की कर दरों, अपराधों सहित कई प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भाषा को सरल बनाने के साथ-साथ अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है।

गोवा के निर्वाचन क्षेत्रों में STs के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 - इसे 5 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और यह लोकसभा में लंबित है। इस सत्र में इस विधेयक पर चर्चा होगी। 

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 - इसे 28 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और यह भी लंबित है। इस पर चर्चा होगी। इसी तरह शिपिंग के अन्य विधेयकों, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024, समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024, बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 पर भी चर्चा होनी है। ये सभी विधेयक लंबित हैं। 

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