Operation Sindoor को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, 16 विपक्षी पार्टियों ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्लीः 'ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor)' पर चर्चा को लेकर विपक्ष की 16 पार्टियों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस संबंध में विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को एक खत भी लिखा है। इस मामले को लेकर इंडिया गठबंधन (India Bloc) ने नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। हालांकि, इस बैठक से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) नदारद रही। 

कांग्रेस (Congress), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिव सेना के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर पत्र पर हस्ताक्षर किए।

ये नेता हुए शामिल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश, दीपेंद्र हुडा, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, सपा के रामगोपाल यादव, आरजेडी से मनोज झा और शिव सेना से संजय राउत ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

डीएमके भी इस लिस्ट में शामिल थी लेकिन वह बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि वह यह करुणानिधि की जयंती के दिन हुई।

नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, सीपीआई, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके), केरल कांग्रेस, एमडीएमके, सीपीआई (एमएल) लिब्रेशन भी इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। 

आम आदमी पार्टी इस बैठक में भले ही उपस्थित नहीं रही लेकिन वह पीएम मोदी को इस मांग के संबंध में अलग से एक पत्र लिखेगा। हालांकि, विपक्ष की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) विशेष सत्र की मांग करने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं है। 

डेरेक ओ ब्रायन ने क्या कहा?

बैठक के बाद टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 16 पार्टियों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर मांग की है। इस पत्र में संसद में पुंछ, उरी, राजौरी और एक स्वतंत्र चर्चा की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है, संसद लोगों के प्रति जिम्मेदार है। इसलिए हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बारे में पीएम मोदी को प्रत्यक्ष रूप से पत्र लिखेगी। 

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हुए आतंकी हमले के बाद से कुछ पार्टियां संसद में विशेष सत्र की मांग कर रही हैं। यह मांग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सांसदों को जानकारी देने वाली बैठक में भी यह मांग उठाई गई थी।