नीतीश कुमार ने की ‘राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ के गठन की घोषणा, क्या होगा इसका काम?

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। इस आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास, शिकायतों का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करना है। 

मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर की। नीतीश कुमार ने कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार को सुझाव देगा, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन हो।

यह आयोग सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा। साथ ही, यह समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बिहार सफाई कर्मचारी आयोग में कितने सदस्य होंगे?

बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा। यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझेगा और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा।

इसके अलावा, यह आयोग सफाई कार्यों से जुड़े लोगों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

नीतीश कुमार ने शनिवार को 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के तहत सभी पात्र पत्रकारों को अब प्रतिमाह छह हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन देने का ऐलान किया था। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए दी थी। हालांकि, यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार के मूल निवासी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही मिल पाएगी।

बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट घरेलू बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से लागू हो रहा है। इसके अलावा, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी, जो पहले प्रति माह 400 रुपए दी जाती थी।