कर्नाटक में SC समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण, सरकार ने 101 उप-जातियों को न्याय देने का दावा किया, विरोध भी शुरू

बेंगलुरु: कर्नाटक में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के भीतर मौजूद 101 उप-जातियों को आंतरिक आरक्षण दिया जाएगा। मंगलवार रात एक विशेष कैबिनेट बैठक में न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास की आंतरिक आरक्षण पर पेश की गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई और सूत्रों के अनुसार, इस पर सर्वसम्मति से सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुधवार को विधानसभा में इस आंतरिक आरक्षण की घोषणा करेंगे। 

कैबिनेट बैठक के बाद कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, "सभी नेता खुशी और संतुष्टि के साथ बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुधवार को सत्र में सरकार के इस फैसले की घोषणा करेंगे।"

सरकार का दावा- सभी उप-जातियों को मिला न्याय

खाद्य मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि सभी 101 उप-जातियों को सामाजिक न्याय दिया गया है और यह निर्णय इस तरह से लिया गया है कि किसी भी समूह के साथ अन्याय न हो। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगडगी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। 

एससी (वामपंथी) और एससी (दक्षिणपंथी) समुदायों को 6-6 प्रतिशत। वही, ‘स्पृश्य’ दलित और अति पिछड़े/खानाबदोश समुदायों को 5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। कशिवराज तंगडगी ने कहा कि उप-जातियों को तीन समूहों- वामपंथी, दक्षिणपंथी और अन्य- में वर्गीकृत कर आंतरिक आरक्षण दिया गया है। किसी भी उप-जाति के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखा गया है।

इस फैसले के बाद, पूर्व मंत्री आंजनेय के नेतृत्व में एक समूह ने विधान सौध परिसर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का फूल-माला पहनाकर और मिठाई बांटकर स्वागत किया। हालांकि, दूसरी ओर, अलेमारी समुदाय से संबंधित एक समूह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उनका आरोप है कि उनके समुदाय को एक ऐसी श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसके लिए केवल 5% आरक्षण आवंटित किया गया है।

विपक्ष ने सर्वे पर उठाए सवाल

इस बीच, कर्नाटक भाजपा ने आंतरिक आरक्षण से संबंधित "गलत आंतरिक सर्वे" को लेकर कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कहा कि एससी समुदाय की यह जाति जनगणना कन्नडिगाओं के करदाताओं के पैसे की एक और लूट है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को घरों में जाए बिना ही "सर्वे पूरा हो गया" का स्टीकर चिपकाने का निर्देश दिया है।

जनता दल (सेक्युलर) ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह "दलित विरोधी" कांग्रेस सरकार का एक "फर्जी" सर्वे है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना निवासियों से जानकारी लिए घरों पर गुप्त रूप से नोटिस चिपकाए गए हैं। हालांकि, कर्नाटक भाजपा लंबे समय से राज्य में आंतरिक आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है।

आयोग की सिफारिश में क्या था?

न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग ने 4 अगस्त को मुख्यमंत्री को 1,766 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी थी। इसका मकसद 101 अनुसूचित जातियों को दिए गए 17 प्रतिशत आरक्षण को आंतरिक रूप से न्यायसंगत तरीके से बांटना था। आयोग ने मूल रूप से पांच समूहों में आरक्षण बांटने की सिफारिश की थी, लेकिन कैबिनेट ने इसे तीन समूहों तक सीमित कर दिया। यह कदम उस समय उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी, ताकि ज्यादा पिछड़ी जातियों को न्याय मिल सके।