IMF ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें, Operation Sindoor के बाद रखी 11 शर्तें

IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लागू की हैं। इनमें से कुछ शर्तें इसी साल जून तक लागू करनी हैं। ऐसा न करने पर पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

imf imposed 11 condition on pakistan after operation sindoor launched by india

आईएमएफ ने पाकिस्तान पर लगाईं नई शर्तें Photograph: (आईएएनएस)

नई दिल्लीः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  ने अपने बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 शर्तें लगाई हैं। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि भारत के साथ तनाव से योजना के राजकोषीय, बाह्या और सुधार लक्ष्यों के साथ जोखिम बढ़ सकता है। 

पाकिस्तान पर लगाई गई इन नई शर्तों में 17.6 ट्रिलियन रुपये के नए बजट को संसद से मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण सेवा, अधिभार में वृद्धि और तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। 

IMF ने क्या शर्तें लगाईं?

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र ने आईएमएफ द्वारा शनिवार को जारी की गई स्टाफ लेवल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि "भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव यदि जारी रहे या और बिगड़े तो कार्यक्रम के राजकोषीय, बाह्या और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है।"

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बीते दो हफ्तों में लगातार बढ़ा है लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है। इस बीच शेयर बाजार ने अपने हाल के लाभ को बरकरार रखा है। 

आईएमएफ की इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 2.414 ट्रिलियन रुपये हो जो कि मौजूदा बजट 252 बिलियन रुपये या 12 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि, आईएमएफ के अनुमान की तुलना में सरकार ने इस महीने की शुरुआत में भारत के साथ टकराव के बाद2.5 ट्रिलियन रुपये या 18 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित करने का संकेत दिया है।

आईएमएफ द्वारा जो 11 शर्तें लगाई गई हैं उनमें इस साल जून के अंत तक कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईएमएफ स्टाफ समझौते के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026 के बजट को संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की नई शर्त लगाई है। 

कृषि आयकर कानून

वहीं, प्रांतों के लिए भी एक नई शर्त लगाई गई है जिसमें चारों प्रांतों को एक व्यापक योजना के माध्यम से एक नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करेंगी। इसमें करदाताओं की पहचान कर पंजीकरण, संचार अभियान और अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच की स्थापना भी शामिल है। सभी प्रांतों को इसे इसी साल जून के अंत तक पूरा करना है। 

इसी तरह आईएमएफ द्वारा गवर्नमेंट असेसमेंट के आधार पर एक गवर्नेंस योजना प्रकाशित की जाएगी। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान पर चार नई शर्तें लगाई गई हैं। 

गौरतलब है कि भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जिसके बाद तीन दिनों तक दोनों देशों के बीच खूब तनाव रहा और सीमा पर गोलीबारी, मिसाइल और ड्रोन देखे गए। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर समझौता हुआ। 

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