नई दिल्लीः हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हरियाणा की जनता के लिए 7 वादे-इरादे किए हैं। इन सात वादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी आश्वासन और जाति सर्वेक्षण भी शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कांग्रेस ने वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के लिए प्रति माह ₹6,000 की पेंशन की गारंटी दी है। पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का भी वादा किया है।
कांग्रेस ने घरेलू बिजली उपयोगकर्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और ₹25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा उपचार की भी घोषणा की है। वहीं, कृषि क्षेत्र के लिए एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा किया है, जो किसानों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग है। इसके अलावा कांग्रेस ने जाति सर्वेक्षण करवाने और क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का आश्वासन दिया है।
आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मेनिफेस्टो लॉन्च किया।
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— Congress (@INCIndia) September 18, 2024
इन घोषणाओं का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान और वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में किया गया।
खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम इन वादों को लागू करेंगे और इसी कारण हमने इसे ‘सात वादे, पक्के इरादे’ नाम दिया है। उन्होंने आगे कहा, “इन सात वादों के अलावा, जिनका नाम ‘सात वादे पक्के इरादे’ रखा गया है, हमारा 53 पृष्ठों का घोषणापत्र बाद में चंडीगढ़ में विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन ये वादे निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे।”
हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है, तथा मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। यह चुनाव कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जिसे हाल के वर्षों में राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
हरियाणा के लिए कांग्रेस के सात वादे:
1. महिलाओं को शक्ति
प्रति माह ₹2,000: कांग्रेस पार्टी ने हर महिला को प्रति माह ₹2,000 देने का वादा किया है, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
₹500 में गैस सिलेंडर: घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत को ₹500 तक सीमित करने की घोषणा की गई है, जिससे महिलाओं के घर के खर्चों में राहत मिलेगी।
2. सामाजिक सुरक्षा को बल
₹6,000 वृद्धा पेंशन: वृद्ध लोगों के लिए हर महीने ₹6,000 की पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जिससे उनकी बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
₹6,000 दिव्यांग पेंशन: दिव्यांग व्यक्तियों को भी प्रति माह ₹6,000 की पेंशन मिलेगी।
₹6,000 विधवा पेंशन: विधवाओं के लिए भी हर महीने ₹6,000 की पेंशन प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
पुरानी पेंशन बहाल होगी: सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा, जो उनकी सेवा के दौरान दी जाने वाली पेंशन का पुनरुद्धार करेगी।
3. युवाओं को सुरक्षित भविष्य
2 लाख पक्की भर्ती: सरकारी विभागों और अन्य क्षेत्रों में 2 लाख नई पक्की नौकरियों का वादा किया गया है, जो युवाओं को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करेगा।
नशा मुक्त हरियाणा: नशे की समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी, ताकि हरियाणा को नशा मुक्त किया जा सके।
4. हर परिवार को खुशहाली
300 यूनिट मुफ्त बिजली: हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे बिजली के बिल में कमी आएगी और परिवारों को राहत मिलेगी।
₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज: स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए ₹25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा दी जाएगी, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा।
5. गरीबों को छत
100 गज़ का प्लॉट: गरीब परिवारों को 100 गज़ के प्लॉट दिए जाएंगे, जो उन्हें अपने घर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करेंगे।
₹3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान: ₹3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का एक मकान भी प्रदान किया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों को बेहतर आवास की सुविधा मिलेगी।
6. किसानों को समृद्धि
एमएसपी की कानूनी गारंटी: किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिससे फसलों की उचित कीमत सुनिश्चित की जा सकेगी।
तत्काल फसल मुआवजा: किसानों को फसल नुकसान के मामले में तुरंत मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आपातकालीन स्थितियों में आर्थिक संकट से उबर सकेंगे।
7. पिछड़ों को अधिकार
जातिगत सर्वेक्षण: जातिगत सर्वेक्षण किया जाएगा, जो पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति और उनकी आवश्यकताओं की पहचान में मदद करेगा।
क्रीमी लेयर की सीमा ₹10 लाख: क्रीमी लेयर की आय सीमा को ₹10 लाख तक बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक लोगों को सरकारी लाभ और आरक्षण का लाभ मिल सके।
