'चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है', अमेरिका में राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम में बहुत कुछ गड़बड़ है।

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राहुल गांधी ने बोस्टन में चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप Photograph: (आईएएनएस)

वाशिंगटनः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर अमेरिका में निशाना साधा है। अमेरिका के बोस्टन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने 'समझौता' कर लिया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि "सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है।"

इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए दावा किया कि दो घंटे में 65 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ "जो कि संभव नहीं है।" 

राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा "महाराष्ट्र के कुल लोगों की संख्या से अधिक लोगों ने महाराष्ट्र में वोट किया और यह तथ्य है कि... चुनाव आयोग ने हमें शाम करीब साढ़े पांच बजे एक आंकड़ा दिया, और दो घंटे में साढ़े सात बजे 65 लाख मतदाताओं ने वोट किया जो कि शारीरिक रूप से संभव नहीं है। "

उन्होंने आगे कहा "यह बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है..."

चुनाव आयोग ने क्या कहा? 

इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाता सूची के लगाए गए आरोप बिना किसी तथ्य के लगाए गए हैं। एएनआई ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से लिखा है "6-7 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेष सारांश संशोधन के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत शायद ही कोई पहली या दूसरी अपील की गई हो या मतदाता सूची (धारा-22) या समावेशन (धारा-23) में किसी प्रविष्टि में सुधार किया गया हो।"

चुनाव आयोग के मुताबिक, विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) में मतदाता सूची की समीक्षा और मतदाता सूची का मसौदा जारी करना शामिल है। 

यह अक्सर चुनावों से पहले आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को जोड़कर न्यायपूर्ण और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को बनाए रखना है जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या फिर अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाले मतदाता भी शामिल हैं। इसमें डुप्लिकेट और मृत मतदाताओं को हटाना भी शामिल है। 

चुनाव आयोग के मुताबिक, महाराष्ट्र में केवल 89 अपीलें दर्ज की गईं। चुनाव आयोग ने बताया कि देश में 1,38,57,359 बूथ लेवल एजेंट हैं। 

इसलिए जनवरी 2025 में एसएसआर के पूरा होने के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को सभी द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है।

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