डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने की कही बात? भाजपा के दावे पर राज्य सभा में हंगामा

नई दिल्ली: राज्यसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम रिजर्वेशन देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे कांग्रेस के नेता मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने जैसी गंभीर बात कह रहे हैं। वहीं, सदन में मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका खंडन किया। 

दूसरी ओर सत्तापक्ष ने अपने आरोपों को सत्यापित करने की बात कही। इसके बाद सदन में दोनों ओर से जबरदस्त हंगामा हुआ, इसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल यह पूरा हंगामा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक इंटरव्यू में दिए बयान को लेकर हुआ।

किरेन रिजिजू ने उठाया मुद्दा

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का मुद्दा संसद में उठाया। रिजिजू ने कहा कि हमारे नोटिस में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि वे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए भारत का संविधान तक बदलने को तैयार हैं। 

रिजिजू ने कहा कि यदि वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान होता तो वे इस बात को समझ सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पर है, वह यह बात कह रहा है। 

उन्होंने कहा कि ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो गले में डालकर घूमते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से प्रश्न करते हुए पूछा कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए आप कैसे और किस तरह से संविधान में बदलाव कर रहे हैं। 

उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि आप मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे को मुस्लिम आरक्षण और उसको लेकर दिए गए बयान के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 

जेपी नड्डा ने भी खड़े किए सवाल

पूरे मामले पर वहीं नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी संविधान की बहुत बड़ी रक्षक बनती है, इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रही। संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। यह संविधान का एक स्वीकार्य सिद्धांत हैं, लेकिन कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट में 4 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाता है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं, उसे सदन में सत्यापित कीजिए। जवाब में नड्डा ने कहा कि वह अपने कथन को सदन में सत्यापित करेंगे। 

जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने वहां सदन में यह बयान दिया है कि यदि जरूरत पड़ेगी, तो वे संविधान को भी बदलेंगे। नड्डा ने कहा कि ये लोग जो संविधान के रक्षक बनते हैं, संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, संविधान की रक्षा का ढोल पीटते हैं, यही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 

नड्डा ने कहा कि ऐसे कानून तुरंत वापस लिए जाने चाहिए और इस बारे में सदन में चर्चा की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इस विषय पर सदन में अपना बयान देना चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का संविधान, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कौन वह आदमी है, जिसने कहा कि संविधान को बदलने वाले हैं। 

भाजपा के आरोपों से इनकार पर शिवकुमार ने क्या कहा था?

इन हंगामों के बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने संविधान बदलने जैसी कोई बात कहने से इनकार करते हुए भाजपा पर पलटवार किया। 

उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मैं नड्डा से ज़्यादा समझदार और वरिष्ठ नेता हूँ। मैं पिछले 36 सालों से विधानसभा में हूँ। मेरे पास बेसिक कॉमन सेंस है। मैंने यूँ ही कह दिया था कि कई निर्णयों के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। पिछड़े वर्गों के कोटे के अनुसार आरक्षण दिया गया है। मैंने यह नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। वे जो भी कह रहे हैं वह गलत है। वे इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं...यह हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई...मैं इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करूँगा। मैं केस लड़ूँगा। वे मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हैं।'

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार डीके शिवकुमार से एक न्यूज चैनल के मंच पर कर्नाटक सरकार की मुस्लिम आरक्षण नीति को कोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा, 'कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, हमने कुछ शुरू किया है। मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे। हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है, और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं।'

(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)