डायबिटीज से लेकर बुखार और दर्द तक, सरकार ने 41 आवश्यक दवाओं की रिटेल कीमतों में की बड़ी कटौती

नई दिल्ली: आम जनता के लिए जरूरी दवाओं को और किफायती बनाने के लिए, सरकार ने 41 नई दवा फॉर्मूलेशन (तैयारी) की कीमतें तय कर दी हैं। ये दवाएं मुख्य रूप से मधुमेह (डायबिटीज), हृदय रोग, बुखार, तनाव, दर्द और जीवनशैली से जुड़ी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन जेनेरिक दवा फॉर्मूलेशन (जो आमतौर पर ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती हैं) के लिए जीएसटी (GST) को छोड़कर कीमतें अनिवार्य कर दी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दवा क्षेत्र में होने वाली मुनाफाखोरी को रोकना है।

इस सूची में कुछ व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले दवा फॉर्मूलेशन शामिल हैं, जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन, मेटफॉर्मिन, एटोरवास्टेटिन, एजेटिमिब, मेलाटोनिन, जोल्पिडेम और पैरासिटामोल। ये दवाएं आमतौर पर मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, नींद संबंधी विकार, पोषण संबंधी समस्याओं, सूजन और दर्द जैसी पुरानी बीमारियों के लिए दी जाती हैं।

फरवरी 2025 की तुलना में जून 2025 की कीमतों में ज्यादातर दवाओं की दरें स्थिर रही हैं। हालांकि, एटोरवास्टेटिन और एजेटिमाइब के संयोजन की कीमत में लगभग 3.3% की गिरावट दर्ज की गई है। यह मूल्य निर्धारण केवल उन निर्माता और मार्केटिंग कंपनियों पर लागू होगा जिन्होंने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत मूल्य स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। इन कीमतों में केवल जीएसटी जोड़ा जा सकता है, वह भी तभी, जब निर्माता ने उसका भुगतान किया हो।

यदि कोई निर्माता या कंपनी तय कीमतों का पालन नहीं करती, तो उसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अतिरिक्त वसूली गई राशि और उस पर ब्याज के रूप में भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कुछ प्रमुख दवाओं की कीमतें इस प्रकार हैं: