नई दिल्ली: दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा ऐलान की गईं संजीवनी और महिला सम्मान योजना विवादों के घेरे में आ गई हैं। दिल्ली सरकार के अपने ही विभाग ने इन योजनाओं के खिलाफ विज्ञापन जारी कर इसके लिए चल रही पंजीकरण की प्रक्रिया को गलत और भ्रामक बताया है।
यह घटनाक्रम दिल्ली की आप सरकार और नौकरशाही के बीच कमजोर संबंधों को भी एक बार फिर जाहिर करता है। बताते चलें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम में संशोधन के बाद, सेवा विभाग उपराज्यपाल के नियंत्रण में आ गया है।
ऐलान किए गए योजना के लिए पंजीकरण पर विवाद
ताजा विवाद की बात करें तो दरअसल सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा सीएम आतिशी के साथ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये देने और संजीवनी योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया था।
‘आप’ के इसी कदम को लेकर विवाद शुरू हुआ। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं की ओर से दलील दी गई कि दोनों योजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
दिल्ली: सरकारी विभागों ने क्या कहा है
भाजपा के आरोपों के बीच घोषित की गई ‘आप’ की इन दोनों बड़ी योजनाओं पर दिल्ली सरकार के विभागों ने अखबार में विज्ञापन देकर नोटिस जारी किया है। इनमें ये बताया गया है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं है।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2,100 रुपये देने के वादे पर दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समाचार पत्रों में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है, ‘एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2,100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। दिल्ली में ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग पात्र व्यक्तियों के आवेदन जमा करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल द्वारा ऐसे प्रपत्र/आवेदन एकत्र करना या आवेदकों की जानकारी एकत्र करना…धोखाधड़ी और बिना अधिकार के है।’
इसमें कहा गया है, ‘आम जनता को सलाह दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी योजना के वादों पर ध्यान न दें जो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं।’
एक और नोटिस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी वादों को धोखाधड़ी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि लोगों ने योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों का दौरा करना शुरू कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस
सरकारी विभागों की ओर से इस तरह नोटिस निकाले जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बुधवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि इसके पहले आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के घर एक बार फिर से रेड करवाई जाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जानते है कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों के लिए कितने तरह तरह के षड्यंत्र किए हैं। जब उनके ये सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को जेल भेजना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा न केवल हार रही है, बल्कि भारत के इतिहास में भाजपा की ये सबसे बड़ी हार होने वाली है।
केजरीवाल ने कहा कि अभी दो दिन पहले ‘हमने दो योजना जारी की। दिल्ली की कैबिनेट पहले ही 1000 रुपए पास कर चुकी है लेकिन हमने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसकी रकम 2100 करायेंगे।’
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि ईडी, सीबीआई की तरफ से आतिशी की गिरफ्तारी की प्लानिंग की जा रही है और इसके लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के किसी केस को लेकर आतिशी की गिरफ्तारी का षड्यंत्र भाजपा कर रही है।
अरविंद केजरीवाल ने किन योजनाओं का किया था ऐलान?
दिल्ली में हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। 18 दिसंबर को केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा और यह सुविधा सभी बुजुर्गों के लिए होगी, चाहे वे किसी भी श्रेणी में आते हों।
इसके कुछ दिन पहले, 12 दिसंबर को, उन्होंने महिलाओं के लिए एक और योजना की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रुपये देने की बात की गई थी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया। इसमें योजना का लाभ 18 साल की उम्र पूरी करने वाली सभी महिलाओं को देने की बात कही गई थी और ये भी दावा किया गया कि चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी।
(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)
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