रक्षा सौदों में तेजी लाएगा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए समयसीमा को दो साल से घटाकर छह महीने करने का प्रस्ताव रखा है।

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आत्मरक्षा करने की क्षमता नौकरशाही प्रक्रियाओं में न उलझे।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य जटिल पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना और आवश्यक अधिग्रहण में देरी को कम करना है।

डीएसी के समक्ष प्रस्ताव में आरएफपी, फील्ड मूल्यांकन परीक्षण और अनुबंध वार्ता समिति के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है।

मोदी सरकार चाहती है कि सशस्त्र बल आरएफपी को पहले से तैयार करें, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

परीक्षण प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें अनुकरणीय परिस्थितियों में परीक्षण करने का सुझाव दिया गया है, जिससे समय की बचत हो सके।

अंतिम चरण में अनुबंध मूल्य पर बातचीत और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद मामला सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के पास जाएगा।

इस प्रक्रिया में तेजी लाकर, रक्षा मंत्रालय उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्मों की खरीद में तेजी से निर्णय लेना चाहता है, जिससे सौदे की देरी के कारण मूल्य परिवर्तन की जिम्मेदारी मंत्रालय और सशस्त्र बलों पर न आए।