ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्लीः ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। ज्ञानेश की नियुक्ति पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना के संबंध में कहा है कि यह 'जल्दबाजी में लिया गया फैसला' है। 

कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार नियुक्ति की सिफारिश करने वाले पैनल की संरचना की सुप्रीम कोर्ट की जांच रोकने के लिए भी उत्सुक थी।

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर किया पोस्ट

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि " यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दोहराया है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए।"

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित कानून ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पैनल से हटा दिया। वेणुगोपाल ने कहा नियुक्ति से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। 

उन्होंने कहा " उनका निर्णय आज की मीटिंग में जल्दबाजी में लिया गया है और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दर्शाती है कि वे सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचने और स्पष्ट आदेश आने से पहले नियुक्ति के इच्छुक हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार का एक घिनौना कदम है जो दर्शाता है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद कर रहा है और अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ रहा है। 

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

इसके साथ ही वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सही कहा था कि जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाती है तब तक इंतजार करना चाहिए।

ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई चयन समिति की बैठक में नाम सुझाने के कुछ घंटों बाद हुई। हालांकि राहुल गांधी जो कि इस समिति के सदस्य भी थे, ने बैठक के समय को लेकर आपत्ति जताई क्योंकि पैनल से संबंधित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी यानी बुधवार को होनी है। 

चयन समिति की बैठक पीएम मोदी के कार्यालय में हुई और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा थे। वहीं, राहुल गांधी ने एक आधिकारिक असहमति नोट भी जारी किया। 

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरला कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बीते साल सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से उनकी सेवानिवृत्ति हुई और इसके बाद वह चुनाव आयुक्त चुने गए। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्रालय में भी पांच वर्ष बिताए। उन्होंने गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर डेस्क का नेतृत्व भी किया जब आर्टिकल-370 को हटाया गया था।