बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफा! केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने को मंजूरी दी

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Central government approved 8th Pay Commission (Photo- X)

8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी (प्रतीकात्मक तस्वीर, X)

नई दिल्ली: बजट से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार (16 जनवरी) को यह जानकारी दी। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और भत्तों को भी संशोधित करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने की घोषणा अगले कुछ दिनों में पेश होने वाले बजट-2025 से पहले की गई है। हालांकि. आयोग की स्थापना कब होगी इसकी सटीक तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

2026 से लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा में बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2016 में की गई थी, और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लेकर आती है।

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने पुराने वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रणाली की जगह एक सरल वेतन मैट्रिक्स पेश किया था। इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) तय किया गया था। इससे न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और कैबिनेट सचिव के अधिकारियों के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये सैलरी निर्धारित किया गया था। ग्रेच्युटी सीमा को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया और एचआरए जैसे भत्ते में सुधार हुआ।

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम रोल होता है। फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार से गुणक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संशोधित वेतन की गणना के लिए किया जाता है। नए आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

बहरहाल, अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा होनो की उम्मीद है। मुद्रास्फीति को देखते हुए ऐसे संकेत हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.5- 2.8 गुना के बीच रह सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 रुपये से 45,000 रुपये के बीच वृद्धि होगी। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि के भी सुझाव हैं जिस पर अभी भी विचार चल रहा है।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि...ऐसे समझिए

यहां एक आसान उदाहरण से समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग द्वारा घोषित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अभी अपने वेतन वृद्धि की गणना या अनुमान कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मूल वेतन वर्तमान में 40,000 रुपये प्रति माह है और 8वें वेतन आयोग ने 2.5 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।

इसके आधार पर आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगी। हालांकि, शुरुआती अवधि में महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि आमतौर पर वेतन आयोग इसकी अनुशंसा करता है। वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार महंगाई भत्ता आमतौर पर भविष्य के वर्षों में वेतन में जुड़ जाता है। वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार अन्य भत्ते में भी बदलाव होता रहता है।

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