नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार के लिए कई विशेष ऐलान हुए हैं। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र की ओर से इनकार की पुष्टि हुई है। साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए भी केंद्र सरकार ने पिटारा खोला है, जहां सत्ता पर हाल में काबिज हुए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन में भी बड़ी भूमिका है।

बजट में केंद्र की ओर से बिहार में चार नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। इस सड़क प्रोजेक्ट के लिए बजट में 26 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा हुई है। साथ ही बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने की भी बात कही गई है। साथ ही 'पूर्वोदय स्कीम' का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत पूर्वी भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश होगी।

'पूर्वोदय स्कीम' का ऐलान

इस बार के बजट में सरकार का खास ध्यान पूर्वी भारत के राज्यों के विकास पर केंद्रित नजर आया है। वित्त मंत्री की तरफ से देश के पूर्वी राज्यों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

गया और नालंदा के लिए घोषणा

पेश बजट में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। इस कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। काशी की तर्ज पर गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।

सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़

रोड कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी।

2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण

बिहार को एक और सौगात दी गई है। यहां 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, 'बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।'

आंध्र प्रदेश के लिए भी खुला पिटारा

बजट में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोलते हुए कई सौगातों की घोषणाएं की है। राज्य में राजधानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए केंद्र राज्य को अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगा। इस वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये इसके लिए व्यवस्था की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है।

इसके साथ ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।

(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)