'BJP ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता', राहुल गांधी ने कहा-अब यही मैच फिक्सिंग बिहार में होगी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है।  उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने "मैच-फिक्सिंग" के जरिए जीत हासिल की है।  राहुल गांधी ने यह आरोप एक अखबार में लिखे अपने लेख में लगाया है।  उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची।  राहुल गांधी के मुताबिक, बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के गठबंधन महायुति ने कुल 288 में से 235 सीटों पर जीत दर्ज की।  इनमें बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीतीं, जो महाराष्ट्र में उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है।  

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) एक पांच-चरणीय योजना के तहत राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने में लगा था।  कांग्रेस नेता ने एक्स पर अपने पोस्ट में आगे लिखा-

पहला – चुनाव आयोग चुनने वाली टीम में गड़बड़ी की गई
दूसरा – वोटर लिस्ट में नकली नाम जोड़े गए
तीसरा – वोटिंग का आंकड़ा जानबूझकर बढ़ाया गया
चौथा – जहां बीजेपी को जीत चाहिए थी, वहां फर्जी वोट डलवाए गए
पांचवां – सबूतों को छुपा लिया गया।  

2024 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि उसके मुकाबले में खड़े कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को मिलाकर बने महा विकास आघाड़ी (एमवीए) को सिर्फ 50 सीटें मिलीं।  यह नतीजा उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि चुनाव से पहले ही वे अपनी पार्टियों और उनके चुनाव चिन्ह खो चुके थे। 

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि ये मामूली धोखाधड़ी नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर चुनावों में हेरफेर है।  उन्होंने कहा कि 2023 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में बदलाव किया, जिसमें अब मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया।  राहुल गांधी का मानना है कि इससे चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना मुश्किल हो गया।   उन्होंने लिखा, "मुख्य न्यायाधीश की जगह मंत्री को चयन समिति में रखना ठीक नहीं है।  कोई क्यों निष्पक्ष अधिकारी को हटाएगा? इसका जवाब खुद सवाल में है। "