भाजपा विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव का करेगी विरोध

गौरतलब है कि राज्य विधानसभा के पास आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35-ए को पुनर्स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था। एनसी के भीतर, यह प्रस्ताव पार्टी के नेताओं, जैसे कि श्रीनगर के सांसद अघा रुहुल्ला, द्वारा उठने वाली असहमति को चुप कराने की उम्मीद है। यह पार्टी को मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने में भी मदद कर सकता है, खासकर कश्मीर में, क्योंकि यह वहां एक संवेदनशील मुद्दा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एनसी और भाजपा के बीच आने वाले दिनों में टकराव बढ़ना तय है।

आर्टिकल 370 को हटाना भाजपा की प्राथमिकताओं में से रहा है। 2013 में पंजाब के मधोपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बड़ी मूर्ति के पास एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि वह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान से आर्टिकल 370 को हटाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक होगा।

इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार, शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, डॉ. जितेंद्र सिंह (जो अब पीएमओ में मंत्री हैं) और कई अन्य लोग शामिल हुए थे। मुख़र्जी 23 जून, 1953 को श्रीनगर में 44 दिनों की हिरासत के बाद बिना निधन हो गया था। एनसी द्वारा आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव लाना पुराने जख्मों और विवादों को फिर से खोल सकता है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में क्या है राजनीतिक समीकरण?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें हैं। उसे कांग्रेस के छह विधायकों, पांच स्वतंत्र विधायकों और एक सीपीएम सदस्य का बाहरी समर्थन भी प्राप्त है। इसके अलावा, उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के तीन विधायक भी एनसी का समर्थन कर सकते हैं। दूसरी ओर, भाजपा 29 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ी होगी।

कोई सरकार आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकतीः कौल

अशोक कौल ने कहा कि "जम्मू-कश्मीर में कोई सरकार आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर एनसी सरकार इस पर जोर देती है, तो हम इसका विरोध करेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते, हमारे विधायक आर्टिकल 370 पर किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर को अराजकता और हिंसा के समय में लौटने से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जम्मू-कश्मीर सरकार आगामी विधानसभा सत्र में आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है और 'दरबार मूव' के प्रचलन को फिर से लागू करने की भी योजना है। एनसी के विधायक और प्रवक्ता तंवीर सादिक ने इससे पहले कहा था कि आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण "गैर-संवैधानिक" है और उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्षी पार्टियाँ, जिनमें भाजपा भी शामिल है, विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।