लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर भाजपा ने रविवार अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि तीसरी बार सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के मुद्दों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। भाजपा ने संकल्प पत्र को ‘मोदी की गारंटी’ नाम दिया गया है। घोषणा पत्र दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जारी किया गया। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा मौजूद थे।
भाजपा ने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के ‘ज्ञान’ – गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। वहीं कई नए वादे भी किए हैं। घोषणापत्र में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का प्रस्ताव और समान नागरिक संहित को लागू करने पर जोर दिया है। वहीं 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का वादा किया है।
70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज
70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना देने की बात कही गई है। यानी अब हर वर्ग के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। पहले 60 वर्ष के बुजुर्गों का इलाजा निःशुल्क होता था। यह योजना 2018 में लागू की गई थी। योजना से संबद्ध देशभर के किसी भी चिह्नित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त ईलाज की सुविधा है।
आयुष्मान योजना के अंतर्गत कौन सी बीमारियां कवर होती हैं?
आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई रोगों के इलाज का प्रावधान है। जिनमें कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया डायलिसिस, घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण, नि:संतानता, मोतियाबिंद और अन्य चिह्नित गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी
मुद्रा योजना का लाभ 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का वादा किया गया है। 2015 में शुरू हुई इस योजना का मकसद रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर छोटे कारोबारी को बिना किसी गारंटी (जमानत) के लोन दिया जाता है। लोन की तीन कैटेगरी निर्धारित है। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50 हजार, किशोर के तहत 50 हजार से 5 लाख और तरुण के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन दिए जाते हैं। लेकिन भाजपा ने इसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का वादा किया है।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का प्रस्ताव
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र 2024 में एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू करने का वादा किया है। मोदी सरकार इसको लेकर पहले ही एक समिति गठित कर चुकी है। गौरतलब है कि देश में चार बार एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं।व1952, 1957, 1962 और 1967 में। एक देश-एक चुनाव की सिफारिश 1990 में विधि आयोग ने की थी।
छात्रों के लिए ‘वन नेशन वन स्टूडेंट ID’ लागू करने का वादा
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ‘वन नेशन वन स्टूडेंट ID’ का वादा किया है। भाजपा ने कहा, हम पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के छात्रों के लिए एकेडेमिक क्वालिफिकेशन, क्रेडिट स्कोर, प्रमाणपत्रों को संग्रहित करने ऑटोमेटेड परमानेंट ऐकडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) के माध्यम से वन नेशन वन स्टूडेंट ID का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन करेंगे।
समान नागरिक संहिता (UCC) का वादा
भाजपा ने संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात भी कही है। भाजपा ने कहा कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकता। गौरतलब है कि गोवा और उत्तराखंड राज्यों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है।
ई-कोर्ट स्थापित करने का वादा
अदालती कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिए नेशनल लिटिगेशन पॉलिशी बनाने की बात कही गई है। न्याय प्रक्रिया में सुधार के लिए ई कोर्ट स्थापित करने और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष कोर्ट स्थापित करने का वादा किया है।
