बिहार SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने कहा, 'एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई'; बीएलओ का मानदेय बढ़ाया

नई दिल्ली/पटनाः बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार विस्तृत जानकारी साझा की। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के 24 घंटे बाद तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, जिसे आयोग ने 'शून्य दावा-आपत्ति' के रूप में दर्ज किया है।

प्रेस नोट के अनुसार, 24 जून से 25 जुलाई तक चले गणना चरण के बाद 1 अगस्त 2025 को राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों और 90,712 मतदान केंद्रों की प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर प्रकाशित की गई। राज्य के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) ने यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सौंप दी है।

1.6 लाख बीएलए, लेकिन अब तक कोई दावा नहीं

आयोग ने बताया कि 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त 1,60,813 बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं — जिनमें अकेले राजद के 47,506 और कांग्रेस के 17,549 एजेंट शामिल हैं। बावजूद इसके, 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 2 अगस्त दोपहर 3 बजे तक किसी भी दल ने मतदाता नाम जोड़ने या हटाने संबंधी कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच 3,223 युवाओं ने नामांकन फॉर्म और घोषणा पत्र भरे।

दावा-आपत्ति के लिए विशेष शिविर और ऑनलाइन सुविधा

मतदाता सूची को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए आयोग ने हर प्रखंड/अंचल कार्यालय और शहरी निकाय कार्यालय में 1 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विशेष शिविरों का आयोजन किया है। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर एपिक नंबर से नाम जांचने, और ऑनलाइन दावा/आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची से कोई भी नाम बिना उचित जांच और संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO/AERO) के आदेश के नहीं हटाया जा सकता। संबंधित व्यक्ति को जांच का पूरा अवसर मिलेगा।

BLO और अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई

निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में लगे फील्ड स्टाफ को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि की है। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) का वार्षिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि BLO पर्यवेक्षकों को अब 12,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये वार्षिक मानदेय मिलेगा।

 इसके अलावा, एसआईआर में भागीदारी करने वाले BLO को पहले मिलने वाले 2,000 रुपये के प्रोत्साहन की जगह अब 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पहली बार निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) को 30,000 रुपये और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AERO) को 25,000 रुपये वार्षिक मानदेय देने की घोषणा की गई है।

 आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2015 के बाद यह पहली बार है जब वेतन और प्रोत्साहन राशि में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है, जिससे यह संदेश जाता है कि फील्ड स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को सशक्त और सम्मानित करने के प्रति आयोग गंभीर है।