मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मिलेगा 'आयुष्मान योजना' का लाभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवरेज दिया जाएगा।

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Haryana Private hospitals threatened to stop treatment under Ayushman scheme (Photo- IANS)

हरियाणा के अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने की धमकी दी (फोटो- IANS)

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।

मोदी कैबिनेट के फैसले के अनुसार 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का लाभ दिया जाएगा। जिसका ऐलान किया गया है।

योजना के लाभ के लिए आयु सीमा खत्म

70 साल और इससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी अब केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए आयु सीमा को खत्म कर दिया है और 70 प्लस के हर बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा देने का फैसला किया है।

इसमें आय का कोई सीमा बंधन नहीं रहेगा। यानी 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

कैबिनेट बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, "पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्धता जताई थी कि 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवरेज दिया जाएगा। ऐसे कई परिवार हैं जो पहले से ही इसमें कवर रहे हैं और उनमें वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे परिवारों में अतिरिक्त टॉप-अप कवरेज 5 लाख रुपये का होगा।"

क्या है 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'?

इस सुविधा के विस्तार का उद्देश्य लगभग ऐसे 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है जिनमें छह करोड़ वरिष्ठ लोग शामिल हैं। उन्हें प्रति परिवार पांच लाख रुपए का निशुल्क हेल्थ बीमा कवर मिलेगा।

साल 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत मोदी सरकार ने इस योजना शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देशभर के चिह्नित सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत कवर होने के बाद करवाया जा सकता है।

अस्पताल में एडमिट होने के 10 दिन पहले और बाद के चिकित्सा खर्च का भी इस योजना के तहत भुगतान का प्रावधान है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को अपने यहां लागू करने से इनकार कर दिया है और वहां पर राज्य सरकार खुद अपनी योजना चला रही हैं।

(समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट)

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