बजट में बिहार को मिली सौगात पर गरमाई आंध्र प्रदेश की सियासत

निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 का आम बजट पेश किया। इसमें बिहार में मखाना बोर्ड से लेकर आईआईटी पटना के विस्तार की बात कही गई है। इसको लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति गर्माई हुई है।

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Chandra babu Naidu , tdp

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू Photograph: (आईएएनएस)

हैदराबादः वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को लेकर काफी कुछ ऐलान किए जिसमें मखाना बोर्ड के गठन से लेकर आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार की भी बात वित्तमंत्री ने कही है। बजट में बिहार को इतना कुछ मिलने के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत गर्माई हुई है। दरअसल, इसको लेकर आंध्र प्रदेश में विपक्ष सत्तारूढ़ टीडीपी पर कटाक्ष कर रहा है।

टीडीपी पर साधा निशाना

वाईएसआरसीपी नेता कार्तिक येलाप्रगडा ने बजट में आंध्र प्रदेश को लेकर कुछ खास ऐलान न किए जाने पर टीडीपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में टीडीपी का अहम योगदान है, इसके बावजूद बजट में आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं मिला। कार्तिक ने टीडीपी-जनसेना गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रभावी नेतृत्व न होने की वजह से आंध्र को कुछ नहीं मिला। 

वाईएसआरसीपी नेता कार्तिक ने एक वीडियो शूट किया जिसमें कहा कि नीतीश कुमार के राज्य को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का विस्तार, मखाना बोर्ड और पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना जैसे कई लाभ मिले। वहीं आंध्र प्रदेश को शिक्षा, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कोई आवंटन नहीं मिला।

उन्होंने कहा, "देश में महत्वपूर्ण पार्टियां होने के बावजूद जिनमें से एक का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू और एक का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बिहार को आंध्र प्रदेश की तुलना में कहीं अधिक लाभ मिला है।"

16 सांसद के बावजूद राज्य को कुछ नहीं मिला

कार्तिक ने कहा कि 16 सांसद होते हुए भी नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए बजट में कुछ भी आवंटित नहीं करा पाई। इससे राज्य के लोगों को धोखा मिला है और वह छला हुआ महसूस कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य को शायद ही कोई बजट आवंटित किया गया है। कार्तिक ने कहा कि "शिक्षा, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश को बजट आवंटन के मामले में शून्य मिला है। हम सवाल करना चाहते हैं कि 16 सांसदों के साथ केंद्र में इतना शक्तिशाली होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू का नेतृत्व किसी भी अनुपात में राज्य के बजट आवंटन को सुरक्षित क्यों नहीं कर सका। "

वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बजट की सराहना की और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की। नायडू ने बजट को 'जन समर्थक और प्रगतिशील बजट' कहा।


चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि " यह बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता देता है साथ ही अगले पांच साल के लिए छह प्रमुख सेक्टर की पहचान करता है।"

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