अमित शाह की घोषणा- सहकारी बीमा कंपनी की होगी स्थापना, हर पंचायत में होगी PACS की मौजूदगी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही एक सहकारी बीमा कंपनी की स्थापना करेगी। यह कंपनी विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं के लिए बीमा समाधान प्रदान करेगी, जिससे उन्हें बेहतर जोखिम कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

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मुंबईः केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में सहकारी क्षेत्र को आधुनिक और बहुआयामी बनाने के लिए केंद्र सरकार कई ऐतिहासिक फैसले ले रही है। नैफेड द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सहकारिता से जुड़े कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की।

मंत्री शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही एक सहकारी बीमा कंपनी की स्थापना करेगी। यह कंपनी विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं के लिए बीमा समाधान प्रदान करेगी, जिससे उन्हें बेहतर जोखिम कवरेज और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल सहकारी क्षेत्र में नई संभावनाओं और रोजगार के अवसरों के द्वार खोलेगी।

हर पंचायत में होगी PACS की मौजूदगी

सरकार का लक्ष्य है कि देश की हर पंचायत में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से दो लाख नई PACS स्थापित की जाएंगी। नई PACS बहुआयामी स्वरूप में होंगी और इनमें 22 विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।

इनमें- पेट्रोल पंप संचालन, रसोई गैस वितरण, 'हर घर जल' योजना के तहत पाइपलाइन का रखरखाव, रेलवे और हवाई टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं शामिल होंगी। शाह ने बताया कि अब तक 71,000 PACS में से करीब 52,000 PACS को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है, जिससे वे सक्रिय और सेवायोग्य बन चुकी हैं।

अपने भाषण में शाह ने कहा कि दुनिया के लिए सहकारिता सिर्फ एक व्यवस्था है, लेकिन भारत के लिए यह जीवन पद्धति का दर्शन है — साथ आना, साथ सोचना और मिलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना। यही हमारे जीवन दर्शन की आत्मा है।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि MSP पर किसानों की उपज की खरीद और PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण जैसे कार्यों में NCCF और NAFED की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा

सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो राज्य रजिस्ट्रार स्तर तक भी सुलभ होगा। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' की स्थापना अगस्त तक की जाएगी। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता शिक्षा और अनुसंधान को नया आयाम देगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएन इनपुट के साथ

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