नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की 67.03 करोड़ रुपये मूल्य की आठ और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों और उसके राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नाम पर थीं।
इससे पहले, ईडी द्वारा की गई तलाशी में पीएफआई द्वारा बनाए गए कई रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। एजेंसी ने कहा, “जब्त किए गए रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि पीएफआई ने कई पीई (शारीरिक शिक्षा) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए और विभिन्न संपत्तियों पर शेड बनाए। उदाहरण के लिए, वल्लुवनद हाउस पट्टांबी और मालाबार हाउस (हरितम फाउंडेशन) को फिलहाल जब्त कर लिया गया है।”
ईडी ने क्या बताया?
ईडी ने बताया कि पीएफआई नकली मालिकों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर व्यापक शारीरिक शिक्षा कक्षाएं चला रहा था ताकि विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करके आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास सिखाया जा सके। ईडी ने आगे कहा कि इन कक्षाओं का उद्देश्य अपने जिहादी एजेंडे को पूरा करने के लिए कैडरों और सदस्यों को तैयार करना और उनका इस्तेमाल विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों के लिए करना था।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “जांच से पता चला है कि पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और कैडर भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने और वित्तपोषण के लिए बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान आदि के माध्यम से भारत और विदेशों से धन जुटाने/एकत्र करने की साजिश रच रहे थे।”
इसमें कहा गया है कि राहत और सामाजिक गतिविधियों की आड़ में पीएफआई और एसडीपीआई द्वारा 131 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई है।
एजेंसी ने कहा, “इस धन का उपयोग भारत में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके, जिससे हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे।”
पहले भी हो चुकी है संपत्ति कुर्क
इससे पहले, ईडी ने 61.98 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। अब इस मामले में कुल कुर्क की गई संपत्ति 129 करोड़ रुपये हो गई है।
एजेंसी ने एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर के साथ-साथ अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत पीएफआई और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की।
इसके अलावा जांच से पता चला कि एसडीपीआई, पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा है, जो इसकी गतिविधियों को नियंत्रित, वित्तपोषित और पर्यवेक्षण करता था।
एसडीपीआई अपने दैनिक कार्यों, नीति निर्माण, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन, सार्वजनिक कार्यक्रमों, कैडर जुटाने और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए पीएफआई पर बहुत अधिक निर्भर थी।
इसके अतिरिक्त, जांच से यह भी पता चला कि एसडीपीआई के लिए और उसकी ओर से पीएफआई द्वारा किए गए खर्चों को गुप्त रूप से डायरियों में दर्ज किया गया था और बैंक खातों में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, ईडी ने कहा।
पीएफआई से जुड़े 28 लोगों की गिरफ्तारी
अब तक पीएफआई के 28 नेताओं, सदस्यों और कार्यकर्ताओं को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और इस संबंध में अदालतों में कई अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी, पीएफआई के अध्यक्ष, महासचिव, पदाधिकारी और राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी परिषदों (एनईसी और एसईसी) के सदस्य, साथ ही शारीरिक शिक्षा समन्वयक और प्रशिक्षक शामिल हैं जो पीएफआई सदस्यों और कैडरों को हथियार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे।
ईडी ने कहा कि जाँच के दौरान उसे पता चला कि पीएफआई के विचारक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व सदस्य थे। सिमी, जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा थी। पीएफआई की उत्पत्ति बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध से जुड़ी है।
उस समय, जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों को यूए(पी)ए के तहत ज़ब्त और सील कर दिया गया था। इन घटनाक्रमों से प्रेरणा लेते हुए, पीएफआई के वरिष्ठ सदस्यों, जो उस समय राष्ट्रीय विकास मोर्चा (एनडीएफ) का हिस्सा थे, ने जानबूझकर पूरे केरल में कई ट्रस्ट बनाए और पीएफआई के स्वामित्व वाली और नियंत्रित संपत्तियों को उनके तहत पंजीकृत कराया।
