सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों पर तुरंत करें कार्रवाई, सभी अफसरों को निर्देश

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी और नकारात्मक खबरों से चिंतित सरकार ने सभी सचिवों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी खबरों का तुरंत और तथ्यात्मक तरीके से जवाब दें।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट सचिवालय ने एक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में फैलने वाली गलत खबरों का सही तरीके से जवाब देने के लिए एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करेगा।

इसके अलावा कुछ खबरों के लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मंत्रालय दिशानिर्देश जारी करेगा।

पीएम के निर्देश पर कैबिनेट सचिव ने की बैठक

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में बताया गया है कि हाल ही में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सभी सचिवों के साथ बैठक की जिसमें एक प्रभावी “संचार योजना” पर चर्चा की गई।

बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद हुई, जिसमें मंत्रियों और सचिवों को सरकार के अच्छे कार्यों और निर्णयों के बारे में लोगों को प्रभावी तरीके से सूचित करने के लिए कहा गया था।

बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने बताया कि आजकल लगभग 71 फीसदी लोग समाचार के लिए ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 49 फीसदी लोग सोशल मीडिया पर निर्भर हैं।

“कई मीडिया आउटलेट्स जानबूझकर गलत खबरें पेश करते हैं”

संजय जाजू ने यह भी कहा कि बदलते हालात में सूचना का समय पर प्रसार जरूरी है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का समय पर जवाब देना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बैठक के दौरान उन्होंने “गोल्डन ऑवर” के समय में फर्जी खबरों का जवाब देने की अहमियत पर जोर दिया।

इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स और संस्कृति सचिव ने यह बताया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स जानबूझकर खबरों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे विभागों को प्रतिक्रिया देने में देरी होती है।

कैबिनेट सचिवालय ने सचिवों को अनुमोदित सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में स्पष्टता प्रदान करने के लिए मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी है, ताकि गलत खबरों का जवाब दिया जा सके।

हालांकि, उन्हें किसी भी अटकलों या प्रस्तावों पर आधारित खबरों को मीडिया में साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, उन्हें आत्म-प्रशंसा या व्यक्तिगत श्रेय लेने से भी बचने की सलाह दी गई है।

सरकार ने यह कदम मीडिया और सोशल मीडिया में फैलने वाली गलत सूचनाओं से निपटने और जनता तक सही और स्पष्ट सूचना देने के इरादे से उठाया है।