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संसद के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024/25 के साथ हुई, जिसमें 16 विधेयक पेश किए जा सकते हैं।
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महत्वपूर्ण विधेयकों में वक्फ (संशोधन) और वित्त विधेयक 2025 शामिल हैं, जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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वक्फ (संशोधन) विधेयक मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में 44 प्रस्तावित बदलावों के साथ पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था।
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इस विधेयक का विपक्ष ने तीखा विरोध किया, लेकिन जेपीसी ने इस सप्ताह इसे मंजूरी दे दी है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सत्र में अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें मोरारजी देसाई के बाद सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड होगा।
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सत्र में आपदा प्रबंधन, तेल क्षेत्र विनियमन, और भारतीय रेलवे से संबंधित विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।
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तटीय और व्यापारिक नौवहन, और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने संबंधी विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी।
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गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
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विमानन और आव्रजन से संबंधित मौजूदा नियमों में बदलाव लाने वाले विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं।
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