महाराष्ट्र बजट 2024: मुंबई में पेट्रोल, डीजल पर टैक्स घटा, पेट्रोल 65 पैसे और डीजल 2.60 रुपये सस्ता, महिलाओं को हर माह ₹1500; जानें अन्य घोषणाएं

मुंबईः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में राज्य का 2024-2025 का अनुपूरक बजट पेश किया। महाराष्ट्र में मानसून सत्र 27 जून से 12 जुलाई तक चलेगा। चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर में होने की उम्मीद है।

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर लगने वाला कर 24% से घटाकर 21% किया जा रहा है, जिससे ठाणे, नवी मुंबई, और मुंबई में डीजल की कीमतों में प्रभावी रूप से 2 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुंबई क्षेत्र में पेट्रोल पर लगने वाला कर 26% से घटाकर 25% किया जा रहा है, जिससे पेट्रोल की दरों में प्रभावी रूप से 65 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी।

साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त

पवार ने कहा कि इस कदम से राज्य के खजाने को 200 करोड़ रुपये का नुकसान होग। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत सभी परिवारों को 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उपर्युक्त घोषणाओं के अलावा उपमुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर निम्न महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैंः

महाराष्ट्र बजट 2024-2025 की बड़ी घोषणाएं

किसानों के लिए: सरकार महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देना का फैसला किया है।

दूध उत्पादक किसानों के लिए: 1 जुलाई 2024 के बाद भी दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा।

पशुओं के हमलों के लिए: सरकार ने पशु हमलों के कारण होने वाली मौतों में आर्थिक मदद बढ़ा दी है, अब परिजनों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे।

महिलाओं के लिए: 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन' योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल से राज्य को सालाना 46,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। पैसे खाते में सीधे जमा होंगे।

स्वास्थ्य सेवा: वारकरियों (भगवान श्री विट्ठल के भक्त)  के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच और उपचार, साथ ही समुदाय के विकास में सहायता के लिए वारकरी विकास निगम के गठन की घोषणा की गई है।

आवास योजना: लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवास योजना की घोषणा की गई है।

स्वास्थ्य कवर: स्वास्थ्य सेवा की सुलभता में सुधार के लिए, राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवर को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

धार्मिक निधि: वारकरियों की तीर्थयात्रा में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, समुदाय की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए वारकरी विकास निगम की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त, पंढरपुर दिंडी के लिए 36 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक दिंडी को उनके तीर्थयात्रा व्यय का समर्थन करने के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे।

कल्याणकारी पहल: नई एम्बुलेंस और हर घर नल पहल के लिए प्रावधान, जिसका उद्देश्य वर्तमान में जुड़ने की प्रक्रिया में 21 लाख घरों को नल का पानी उपलब्ध कराना है।

महिला स्वयं सहायता समूह: यूनिटी मॉल परियोजना में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका लक्ष्य चालू वर्ष के भीतर 25 लाख महिलाओं को लखपति (करोड़पति) बनाना है। इसके अतिरिक्त, बजट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए 100 विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित किया गया है।

शिक्षा: बजट में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस परिवारों की लड़कियों के लिए फीस माफी की भी शुरुआत की गई है। इस पहल से 2 लाख लड़कियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसका वार्षिक बजट 2000 करोड़ रुपये है।

खाद्य आपूर्ति: राज्य सरकार ने "गांव टेठे गोदाम" योजना की घोषणा की है, जिसके कार्यान्वयन के लिए 341 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

बांस रोपण: बांस रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को प्रति पौधा 175 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य ने अटल योजना के तहत बांस की खेती के तहत 6,000 हेक्टेयर भूमि लाने के लक्ष्य के साथ नंदुरबार जिले से बांस रोपण अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।

मुफ्त बिजली: राज्य 8.5 लाख सौर पंप लगाकर किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करेगा।

जल संरक्षण: सरकार ने जल संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से जल युक्त शिवार योजना के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

युवाओं के लिए: राज्य सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू करेगा। यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है जो 10,000 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान करता है।

टेक्सटाइल पार्क: राज्य सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीकी टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

पर्यटन: इसके अतिरिक्त, तटीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंधुदुर्ग में एक स्कूबा डाइविंग केंद्र स्थापित किया जाएगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "ये बजट महिला, युवा, किसान, श्रमिक सभी लोगों को आगे बढ़ाने वाला है। युवाओं को 10,000 रुपए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। राज्य में 10 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा। किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। जिसका लाभ 50 लाख किसानों को होगा। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी..."

बजट को उद्धव ठाकरे ने बताया 'जुमला'

महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य का बजट केवल "आगामी चुनावों" के लिए है और यह "सब जुमला" है। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं।

ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि "आज आपको लड़की बहिन योजना मिली, लेकिन आप हमारे लड़कों के बारे में भी सोचते हैं। राज्य में आज कई युवा बेरोजगार हैं, राज्य के विकास या रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है।" उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह बजट केवल आगामी चुनावों के लिए है। अच्छे दिन कहां हैं, यह सब जुमला है..." हालांकि, ठाकरे ने बजट में किसानों के लिए लिए गए फैसलों का स्वागत किया।