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प्रतिकात्मक फोटो (फोटो- IANS)
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस निधि के तहत बजट-2024 में सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाली रकम को बढ़ाने की मांग की गई है।
8 हजार करने की गई है मांग
रिपोर्ट के अनुसार, सम्मान निधि के तहत किसानों को सलाना मिलने वाले छह हजार रुपए को बढ़ाकर आठ हजार रुपए करने की मांग की गई है। यह मांग कृषि एक्सपर्टों द्वारा हाल ही में बजट पूर्व चर्चा के दौरान किया गया है। एक्सपर्टों ने बजट-2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर रकम बढ़ाने की बात कही है।
यही नहीं उन लोगों ने वित्त मंत्री से यह भी कहा है कि बजट-2024 के तहत किसानों को मिलने वाले सभी सब्सिडी को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके खाते में भेजने की भी बात कही है।
क्या है पीएम किसान सम्मान योजना
पीएम किसान सम्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें पात्र किसानों को सलाना छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को यह सहायता डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के जरिए किश्तों में दी जाती है।
छह हजार रुपए की पूरी रकम को हर चार महीने पर दो हजार रुपए के तीन किश्तों में किसानों को बैंक खाते में भेजा जाता है। देश में 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक कुल 3.04 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं।
तीसरी बार पीएम बनने के बाद किसानों को मिला था 17वां किश्त
2024 लोकसभा चुनाव के खत्म होने और पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को 17वां किश्त भेजा गया है। बता दें कि इस योजना का लाभ हर किसान को नहीं मिलता है। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान का जमीन किराए पर लेकर खेती करता है तो इस केस में उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
तीसरी बार पीएम बनने के बाद 17वें किश्त के जरिए 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। सरकार ने किसानों के लिए 2024-25 के बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
यही नहीं अगर कोई किसान या फिर उसके परिवार वाले किसी संवैधानिक पद पर हो साथ ही दस हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारी अगर खेती करता है तो इस केस में भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे अन्य प्रोफेशनल्स भी अगर खेती करते हैं तो इस केस में भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।